विधान परिषद उपनिवडणुका: निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टता हवी

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेच्या पोटनिवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टता मागितली आहे.

मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत],  (एएनआय): महाराष्ट्र विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेतील पाच रिक्त जागांसाठी निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या वेगवेगळ्या पोटनिवडणुकांच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे.

दानवे यांच्या पत्रानुसार, “3 मार्च 2025 रोजी, भारतीय निवडणूक आयोगाने विधानसभेच्या मतदारसंघाद्वारे निवडल्या जाणार्‍या महाराष्ट्र विधान परिषदेतील पाच रिक्त जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणुकीची अधिसूचना जारी केली. अधिसूचनेनुसार, संबंधित जागांसाठी 27 मार्च 2025 रोजी निवडणुका होणार आहेत. या संदर्भात, निवडणूक आयोगाने श्री. आमशा पाडवी (निवृत्तीची तारीख: 7 जुलै 202g) आणि श्री. राजेश विटेकर (निवृत्तीची तारीख: 27 जुलै 2o3o) यांच्यासाठी स्वतंत्र पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण त्यांचा कार्यकाळ वेगळा आहे.”

दानवे म्हणतात, "तथापि, श्री. प्रवीण दटके, श्री. रमेश कराड आणि श्री. गोपीचंद पडळकर, ज्यांचा कार्यकाळ समान आहे (निवृत्तीची तारीख: 13 मे 2026), यांच्यासाठी देखील स्वतंत्र पोटनिवडणूक घेतली जात आहे. या निर्णयाच्या प्रकाशात, आम्ही निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टता मागतो". मुख्य निवडणूक आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात, दानवे यांनी अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टता मागितली आहे, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या कायदेशीरतेवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

ते विचारतात, “भारतीय संविधानाच्या कलम 171(3Xd) आणि भारतीय निवडणूक कायद्यांच्या संबंधित तरतुदीनुसार, ज्या सदस्यांचा कार्यकाळ एकाच तारखेला संपतो त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पोटनिवडणूक घेण्याची परवानगी देणारी कोणती कायदेशीर तरतूद आहे?” ते विचारतात, “यापूर्वी अशाच प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाने कोणत्या न्यायालयीन दृष्टांताचे किंवा निवडणूक पद्धतीचे पालन केले आहे?”

त्याच तारखेला उद्भवलेल्या रिक्त जागांसाठी एकच निवडणूक घेण्याऐवजी स्वतंत्र निवडणुका घेण्यामागे काय तर्क आहे, अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे. निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहील याची खात्री करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कोणती पाऊले उचलली आहेत, हे जाणून घेण्याची त्यांची इच्छा आहे. आपल्या पत्रात दानवे यांनी हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की निवडणूक प्रक्रिया सर्व राजकीय पक्षांसाठी न्याय्य आणि समान राहील. ते नमूद करतात, "भारतीय संविधानाची तत्त्वे आणि स्थापित निवडणूक प्रक्रिया टिकवून ठेवण्यासाठी आणि सर्व राजकीय पक्षांना समान आणि न्याय्य संधी मिळतील याची खात्री करण्यासाठी, आम्ही निवडणूक आयोगाला विनंती करतो की त्यांनी उपरोक्त चिंतांविषयी आवश्यक माहिती लवकरात लवकर आमच्या पक्षाला पुरवावी." (एएनआय)