Deemed NA Permission Maharashtra: राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करून घर बांधण्यासाठी स्वतंत्र 'एनए' परवानगीची अट रद्द केली आहे. आता बांधकाम नकाशा मंजूर झाल्यावर जमीन आपोआप 'अकृषक' (मानीव एनए) मानली जाईल.
'NA' कटकट संपली! आता घर बांधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही
शेतजमिनीवर घर किंवा इमारत बांधायची असेल, तर आतापर्यंत 'एनए' (Non-Agricultural) परवानगी मिळवण्यासाठी सरकारी कचेऱ्यांचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. मात्र, राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (२०२५ सुधारणा) अंतर्गत एक क्रांतिकारी बदल केला असून, आता स्वतंत्र एनए परवानगीची सक्ती पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
27
काय आहे 'मानीव एनए' (Deemed NA) संकल्पना?
नव्या नियमानुसार, जर तुम्ही तुमच्या जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून (उदा. नगरपालिका, मनपा किंवा पीएमआरडीए) बांधकाम नकाशा मंजूर करून घेतला, तर ती जमीन आपोआप 'अकृषक' मानली जाईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र 'एनए सनद' घेण्याची अट आता इतिहासजमा झाली आहे.
37
वार्षिक टॅक्सचा ताप कायमचा मिटला!
या निर्णयामुळे केवळ प्रक्रिया सोपी झाली नाही, तर पैशांचीही बचत होणार आहे.
दरवर्षी भरावा लागणारा अकृषक कर (NA Tax) कायमचा रद्द करण्यात आला आहे.
त्याऐवजी आता केवळ एकरकमी रूपांतरण अधिमूल्य (Conversion Premium) भरावे लागेल.
भूखंडाचा आकार अधिमूल्य दर (बाजार मूल्याच्या टक्केवारीनुसार)
१००० चौ.मी. पर्यंत ०.१० %
१००१ ते ४००० चौ.मी. ०.२५ %
४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त ०.५० %
57
जुन्या मालमत्तांचे काय होणार?
ज्या जमिनी आधीच एनए झाल्या आहेत, त्यांच्यासाठीही सरकारने स्पष्ट तरतूद केली आहे.
३१ डिसेंबर २००१ पूर्वीच्या जमिनी: २००१ च्या बाजार मूल्यानुसार एकरकमी शुल्क.
१ जानेवारी २००२ नंतरच्या जमिनी: बांधकाम परवानगीच्या वेळेच्या बाजार मूल्यानुसार शुल्क.
67
होम लोन मिळणे आता होणार सोपे
अनेक बँका गृहकर्ज देताना 'एनए सनद'ची मागणी करतात, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची अडवणूक व्हायची. आता शासनाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, बांधकाम परवानगी मिळाल्यावर बँकांनी स्वतंत्र एनए सनदची मागणी करू नये. यामुळे गृहकर्ज प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल.
महत्त्वाची टीप: भोगवटा वर्ग-२ (नजराणा पात्र) जमिनींसाठी मात्र सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आणि नजराणा शुल्क भरण्याचे नियम कायम राहतील.
77
या निर्णयाचे ३ मोठे फायदे
वेळेची बचत: महसूल आणि नगररचना अशा दोन वेगवेगळ्या विभागांकडे धाव घेण्याची गरज नाही.
पारदर्शकता: बीपीएमएस (BPMS) किंवा ऑटो डीसीआर प्रणालीद्वारे ऑनलाइन प्रक्रियेवर भर.
आर्थिक दिलासा: दरवर्षी टॅक्स भरण्याच्या त्रासातून कायमची सुटका.
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकरी, सर्वसामान्य घरमालक आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी 'गेम चेंजर' ठरणार आहे.
