३.४० लाख शेतकऱ्यांची दिवाळी!: 'या' सरकारी निर्णयामुळे थेट बँक खात्यात मोठा लाभ, कृषी विभागाने अखेर 'ती' अट मोडली!

राज्य सरकारने कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ३.४० लाख शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे खरेदीसाठी पूर्वसंमती दिली आहे. विशेष म्हणजे, अवजारे खरेदीसाठी असलेली एक महिन्याची मुदतीची अट रद्द केल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी

मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडून मोठी दिलासादायक बातमी आली आहे. कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल ३.४० लाख शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे खरेदीसाठी पूर्वसंमती दिली आहे. विशेष म्हणजे, खरेदीसाठी असलेली एक महिन्याची मुदतीची अट रद्द करण्यात आली असून यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

३४ लाख अर्ज, ३.४० लाख शेतकऱ्यांना थेट फायदा

महाडीबीटी प्रणालीअंतर्गत सध्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (डीपीआर आधारित) या तीन प्रमुख योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांसाठी शेतकऱ्यांकडून ३४ लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ३,४०,४५० शेतकऱ्यांना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वानुसार पूर्वसंमती देण्यात आली आहे. 

पूर्वी या मंजुरीनंतर अवजारे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना एक महिन्याची मर्यादा होती. मात्र, पुरवठ्यातील विलंब आणि दरपत्रक बदलामुळे अनेकांना वेळेत खरेदी करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे कृषी विभागाने आता ही मुदतीची अट रद्द केली आहे. 

कोणती अवजारे मिळणार?

या पूर्वसंमती अंतर्गत ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर, कंबाईन हार्वेस्टर, फवारणी यंत्रे, तसेच नव्या अवजार बँकांसाठीही मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शेती अधिक कार्यक्षम, आधुनिक आणि कमी मजूरांवर अवलंबून राहील, असा विश्वास विभागाने व्यक्त केला आहे. 

जीएसटी व दरपत्रकांमुळे खरेदी अडकली होती

अवजार उत्पादक उद्योगांच्या मते, काही काळापासून यांत्रिकीकरणाच्या योजनांचा वेग मंदावला होता. यामागे जीएसटी दरकपातीनंतरच्या दरपत्रकांचा गोंधळ हे मुख्य कारण ठरले. वितरकांकडे सुधारित दरपत्रके नसल्याने शेतकऱ्यांनी खरेदी थांबवली होती. आता दरपत्रके आणि पुरवठा साखळी सुरळीत होताच, मुदतीची अट रद्द केल्याने अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. 

काय फायदा होणार?

या निर्णयामुळे राज्यातील ३.४० लाख शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार असून, ग्रामीण भागातील शेती उत्पादनक्षम आणि तंत्रज्ञानाधारित होण्यास मोठी चालना मिळेल.