Maharashtra Gas Supply Rules: महाराष्ट्र गॅस संकट, कोणाला मिळणार 100% पुरवठा? सरकारने जारी केली नवी नियमावली!

Maharashtra Gas Supply Rules: महाराष्ट्रातील गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन पुरवठा नियमावली जाहीर केली. यानुसार आरोग्यसेवा, शासकीय आश्रमशाळा, भोजन योजनांना १००% गॅस पुरवठा केला जाईल, तर हॉटेल, इतर उद्योगांसाठी कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र गॅस संकट, कोणाला मिळणार 100% पुरवठा?

मुंबई: राज्यात सध्या सुरू असलेल्या गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गॅस वितरणात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होऊ नये यासाठी नवीन नियमावली (Guidelines) जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये काही संस्थांना प्राधान्याने १०० टक्के पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

१००% गॅस पुरवठा कोणाला मिळणार?

सार्वजनिक हिताच्या आणि सेवा क्षेत्रातील खालील संस्थांना विनाव्यत्यय १०० टक्के गॅस पुरवठा केला जाईल.

आरोग्य सेवा: सर्व सरकारी आणि खाजगी रुग्णालये.

शिक्षण व निवास: शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, शाळांची वसतिगृहे.

भोजन योजना: अंगणवाड्या, मध्यान्ह भोजन (Mid-day Meal) आणि शासकीय खानावळी. 

इतर क्षेत्रांसाठी किती कोटा निश्चित?

पुरवठ्यातील तुटवडा लक्षात घेता, इतर व्यावसायिक क्षेत्रांसाठी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

७०% पुरवठा: उपाहारगृहे (Hotels), रेल्वे, संरक्षण क्षेत्र, पोलीस तुरुंग आणि हवाई वाहतूक.

५०% पुरवठा: औषध निर्मिती उद्योग, बीज प्रक्रिया उद्योग आणि मत्स्य पालन व्यवसाय. 

एजन्सींवर कडक पाळत

गॅस सिलिंडर एजन्सींनी या नियमांचे उल्लंघन करू नये, यासाठी त्यांना दैनंदिन अहवाल (Daily Report) सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पुरवठ्यात हलगर्जीपणा केल्यास कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. 

नागरिकांची परिस्थिती, रांगा आणि चुलीचा आधार

पुणे, मुंबई आणि नागपूर सारख्या मोठ्या शहरांत घरगुती गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. नागपूरच्या लकडगंज परिसरात लाकूड खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी होत असून, सिलिंडर मिळत नसल्याने अनेक मजुरांना आणि सामान्य कुटुंबांना पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ आली आहे. गॅस एजन्सीबाहेर तासनतास रांगेत उभे राहूनही रिकाम्या हाती परतवे लागत असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.