Maharashtra Farmer Relief Fund: सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या राज्यातील ८३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी सरकारने दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. ६८.१३ लाख हेक्टरवरील नुकसानीसाठी केंद्राकडे ७,०९८ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली.
पुणे: सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आशा पाण्यात गेल्या होत्या. मात्र, आता सरकारकडून एक दिलासादायक पाऊल टाकण्यात आले आहे. महसूल व कृषी विभागाच्या नव्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील ६८ लाख १३ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, ८३ लाखांहून अधिक शेतकरी बाधित झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ७,०९८ कोटी रुपयांचा निधी केंद्राकडे मागवण्यात आला आहे.
27
सततच्या पावसामुळे शेतीची मोठी हानी
सप्टेंबरमधील मुसळधार पावसामुळे मराठवाडा, विदर्भ तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक भागात कापूस, सोयाबीन, तूर आणि भाताच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. काही भागांमध्ये संपूर्ण पीक हातचे गेले, तर काही ठिकाणी केवळ २०-३० टक्के उत्पादन शिल्लक राहिले.
37
पंचनामे जलदगतीने पूर्ण, केवळ १७ दिवसांत काम संपन्न
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाने अवघ्या १७ दिवसांत पूर्ण केले. सुरुवातीला ६१ लाख हेक्टर क्षेत्राची नोंद होती. मात्र, काही जिल्ह्यांत सुधारित पंचनामे झाल्यानंतर आकडेवारी वाढून ६८.१३ लाख हेक्टरवर पोहोचली.
वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अहमदनगर (अहिल्यानगर), धुळे आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये सरकारने मदतीचे निकष जाहीर होण्याआधीच पंचनामे पूर्ण केल्यामुळे, त्या भागातील शेतकऱ्यांना विशेष सवलतीचा फायदा मिळणार आहे. यामध्ये मदतीची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टरपर्यंत वाढवली गेली असून, त्यामुळे ७ लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र मदतीच्या पात्रतेत आले आहे.
57
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत जमा होणार
महसूल आणि कृषी विभागाच्या अहवालाच्या आधारे, राज्य सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) अंतर्गत ७,०९८ कोटी ६८ लाख रुपयांची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. लवकरच मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून GR जारी केला जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट रक्कम जमा केली जाईल.
67
महत्त्वाची आकडेवारी एक नजरात
तपशील आकडे
एकूण बाधित जिल्हे ३४
एकूण नुकसानग्रस्त क्षेत्र ६८,१३,२४२ हेक्टर
प्रभावित शेतकरी ८३,१२,९७०
मागवलेली भरपाई ₹७,०९८.६८ कोटी
77
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा, पण संकट अजून संपलेले नाही
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळेल, पण पेरणीचे खर्च, कर्जाचा बोजा आणि उत्पादनात घट यामुळे त्यांच्यासमोरील आव्हान अजूनही मोठे आहे. शासनाने तात्काळ मदत देत असतानाच, दीर्घकालीन उपाययोजना आणि विमा संरक्षणाचे कवच देणे ही पुढील गरज आहे.