इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोलमधून सूट... नोंदणी शुल्कातही सवलत; महाराष्ट्राच्या नव्या EV धोरणात मोठी घोषणाः 2025 पर्यंत लागू
सार
महाराष्ट्र सरकारने नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण 2025 जाहीर केले आहे, ज्यामध्ये निवडक महामार्गांवर टोल सूट, नवीन वाहनांच्या नोंदणीवर सवलत आणि इतर फायदे समाविष्ट आहेत.
Maharashtra EV Policy 2025: महाराष्ट्र सरकारने राज्यासाठी नव्या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण 2025 ला मंजुरी दिली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. या नव्या धोरणात निवडक महामार्गांवरील टोल शुल्कातून सूट, नवीन वाहनांच्या नोंदणीस सवलत आणि इतर अनेक फायदे देण्यात आले आहेत. या धोरणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार वाढवणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि पर्यावरणीय शाश्वततेस हातभार लावणे.
ही नवीन EV धोरण ३१ मार्च २०३० पर्यंत लागू राहणार आहे. याआधीची २०२१ मधील पॉलिसी मार्च २०२५ पर्यंत लागू होती, ज्याच्या जागी ही नवीन धोरण आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, “या नव्या धोरणात प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी जास्तीत जास्त सबसिडी आणि टोलमधून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. याशिवाय चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यावर भर देण्यात येत आहे.”
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही स्पष्ट केलं की, “या धोरणात फक्त बस व जड वाहनेच नव्हे, तर दुचाकी आणि तिनचाकी वाहनांनाही सबसिडी आणि टोलमधून सूट दिली जाईल. प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीवर १०% पर्यंत सवलत देण्यात येईल. तसेच १००% फ्लेक्सिबल लोनसुद्धा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.”
या महामार्गांवर टोलपासून पूर्ण सूट:
मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग
अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी महामार्ग)
तसेच, लोकनिर्माण विभागाच्या अखत्यारीतील इतर राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांना टोलमध्ये ५०% सवलत दिली जाईल.
EV धोरण 2025 मधील महत्त्वाचे निर्णय:
करमाफी:
राज्यात विक्रीसाठी नोंदणीकृत होणाऱ्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन कर, नोंदणी शुल्क आणि नूतनीकरण शुल्कातून सूट मिळणार.
खरेदीवर सवलत:
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी मिळणारी सबसिडी आता २०३० पर्यंत उपलब्ध राहणार.
कोणते वाहन लाभार्थी?
इलेक्ट्रिक दुचाकी, तिनचाकी, चारचाकी (गैर-परिवहन)
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस, खासगी व शहरी सार्वजनिक बस
या सर्वांसाठी वाहनाच्या मूळ किमतीवर १०% पर्यंत सूट.
ई-कार्गो तिनचाकी, चारचाकी (परिवहन), हलके व जड कार्गो वाहन, ई-ट्रॅक्टर, शेतीसाठी इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर यांना १५% सूट.
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर:
राज्य व राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रत्येक २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची योजना आहे.
उद्दिष्ट काय आहे?
या धोरणातून राज्यात EV उत्पादन व वापरात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक विकास, आर्थिक वृद्धी आणि ऊर्जासुरक्षेला चालना मिळणार आहे. पुढील ५ वर्षांसाठी सरकारने १,९९३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे.