Maharashtra Employees Strike : जुन्या पेन्शनसाठी राज्यात बेमुदत संप सुरू; १७ लाख कर्मचारी रस्त्यावर, प्रशासन ठप्प होण्याची शक्यता

Maharashtra Employees Strike : राज्यातील सुमारे १७ लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांनी जुन्या पेन्शन योजनेसह विविध मागण्यांसाठी आजपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Maharashtra Employees Strike : जुन्या पेन्शन योजनेसह प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. आजपासून सुरू झालेल्या या बेमुदत संपात सुमारे १७ लाख कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले असून, राज्यातील प्रशासनावर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संपामुळे प्रशासनावर मोठा परिणाम

राज्यभरातील विविध विभागांतील कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने महसूल, आरोग्य, शिक्षण, ग्रामविकास आणि इतर शासकीय कार्यालयांतील कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. सकाळपासूनच अनेक ठिकाणी कामकाज ठप्प होण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. या संपाला अधिकारी संघटनांचाही पाठिंबा मिळाल्याने आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढली आहे.

जुन्या पेन्शनसह विविध मागण्यांवर ठाम भूमिका

कर्मचारी संघटनांनी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) रद्द करून जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही 1982 च्या जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ लागू करावेत, असा आग्रह धरला आहे. तसेच PFRDA कायदा रद्द करणे आणि संबंधित निधी राज्य सरकारकडे परत देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

भरती, कंत्राटी पद्धती आणि वेतनातील विसंगती मुद्द्यावर संघर्ष

रिक्त पदे तातडीने भरावीत, कंत्राटी पद्धती कायमची बंद करावी आणि ठेका कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घ्यावे, या मागण्याही कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. याशिवाय, अनुकंपा भरती प्रक्रिया सुलभ करणे, निवृत्तीवेतनातील सुधारणा, वेतन-भत्त्यातील विसंगती दूर करणे आणि किमान वेतन १८,००० रुपये करण्याची मागणी आहे.

आरोग्य सुविधा, गृहनिर्माण आणि सामाजिक सुरक्षेवर भर

कर्मचाऱ्यांनी कॅशलेस वैद्यकीय सेवा, घाणकाम भत्ता, गृहनिर्माणासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे अशा सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित मागण्याही पुढे केल्या आहेत. तसेच विविध विभागांतील प्रलंबित भरती आणि सेवा विषयक प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सरकारसमोर मोठे आव्हान; तोडगा कधी?

राज्यभरात उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनामुळे सरकारसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. मागण्यांवर तातडीने तोडगा निघाला नाही, तर संप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून सामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.