राज्यात वीजदर युद्धाची सुरुवात?, अदानी-टोरँटच्या प्रवेशाने महावितरणसमोरील आव्हान गडद

अदानी आणि टोरँट सारख्या खासगी कंपन्यांनी महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये वीज वितरणाचे परवाने मागितल्याने, महावितरणसमोर आर्थिक आणि धोरणात्मक आव्हाने उभी राहिली आहेत. या स्पर्धेमुळे ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळण्याची शक्यता आहे.

मुंबई: महाराष्ट्रातील वीजवितरण क्षेत्रात मोठी घडामोड घडत असून, अदानी आणि टोरँट सारख्या मोठ्या खासगी कंपन्यांनी राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्ये वीज वितरणाचे परवाने मागितल्याने वीजदरांच्या स्पर्धेची नांदी झाली आहे. या नव्या घडामोडीने महावितरणसमोर आर्थिक व धोरणात्मक आव्हाने उभी राहत आहेत.

खासगी कंपन्यांचा वाढता दबदबा

टोरँट कंपनीने ८ जानेवारी २०२३ रोजी वसई-विरार, अंबरनाथ, नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे जिल्हा परिसरात वीजवितरण परवाना मिळवण्यासाठी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे अधिकृत मागणी केली. दुसरीकडे, अदानी कंपनीने २६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी मुलुंड, भांडुप, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा आणि उरण या क्षेत्रांसाठी परवाना मागितला आहे.

या भागांमध्ये सध्या महावितरणचे प्रभावशाली अस्तित्व असून, खासगी कंपन्यांनी याच 'किफायतशीर' क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्याने महावितरणची चिंता वाढली आहे.

महावितरणची बचावात्मक भूमिका

स्पर्धेची चाहूल लागताच महावितरणनेही मुंबईतील अनेक भागांसाठी वीज वितरण परवाना मिळवण्यासाठी राज्य आयोगाकडे याचिका सादर केली आहे. कारण हेच क्षेत्र सध्या नफा देणारे मानले जात आहे. टाटा वीजसारख्या कंपन्यांकडे मोठे औद्योगिक ग्राहक वळत असल्याचे महावितरणला आधीच भोगावे लागत आहे, त्यात अदानी आणि टोरँट यांच्या प्रवेशाने महावितरणची स्थिती आणखी डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.

स्वस्त वीज पुरवठा, ग्राहकांसाठी फायदेशीर, महावितरणसाठी संकट

अदानी व टोरँट या कंपन्यांनी जर कमी दराने वीज पुरवठा केला, तर महावितरणचे औद्योगिक व मोठे ग्राहक खासगी कंपन्यांकडे वळू शकतात. याउलट महावितरणकडे कृषी व घरगुती ग्राहकांसाठी स्वस्त दरात वीज देण्याचे बंधन असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक ताण कायम राहील. सध्या महावितरणच्या ग्राहकांकडून एकूण एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी आहे, जे या संस्थेच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम करत आहे.

खासगी कंपन्यांना कृषी क्षेत्रासाठी वीज अनुदानाचा भार उचलण्याची गरज नसल्याने त्यांना स्वस्त वीज पुरवणे शक्य होते. त्यामुळे ग्राहकांचे कल खासगी कंपन्यांकडे झुकण्याची शक्यता बळावली आहे.

वीज ग्राहकांसाठी सुवर्णसंधी

राज्यातील ग्राहकांसाठी ही स्पर्धा एक प्रकारे सुवर्णसंधी ठरणार आहे. कारण बाजारात स्पर्धा वाढल्याने ग्राहकांना अधिक स्वस्त दरात वीज मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महावितरणलाही दर कमी करून आपली स्पर्धात्मकता टिकवावी लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

सार्वजनिक सुनावणीची तारीख जाहीर

राज्य वीज नियामक आयोगाने अदानी आणि टोरँट कंपनीच्या अर्जांवर २२ जुलै रोजी जनसुनावणी ठेवली असून, नागरिकांना १६ जुलैपर्यंत आपले हरकती व सूचना सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ही सुनावणी राज्याच्या वीजवितरण क्षेत्रातील भविष्यासाठी निर्णायक ठरू शकते.

वीज पुरवठ्यात परिवर्तनाची चाहूल

महावितरणसाठी हे वीज युद्ध केवळ आर्थिक नव्हे तर धोरणात्मक अस्तित्वाचे संकट ठरू शकते. मात्र, सामान्य ग्राहकांसाठी हे स्वस्त दरातील वीज आणि वाढलेली सेवा गुणवत्ता याचे आश्वासन देणारे चित्र ठरू शकते.