
मुंबई: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) म्हणजेच ‘एसटी’ ही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला जोडणारी अत्यावश्यक सेवा, आज आर्थिक गर्तेत अडकली आहे. सोमवार, २३ जून रोजी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित श्वेतपत्रिका जाहीर केली, ज्यामध्ये गेल्या ४५ वर्षांचा आर्थिक आढावा देण्यात आला आहे. त्यातील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे – १९८० पासून आतापर्यंत ३७ वर्षे एसटीने तोटा अनुभवला असून, केवळ ८ वर्षांमध्येच नफा नोंदवण्यात आला आहे.
श्वेतपत्रिकेतील आकडेवारीनुसार, एसटी महामंडळाचा संचित तोटा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात १०,३२४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मागील सहा वर्षांत हा तोटा दुपटीहून अधिक वाढला आहे. ही आकडेवारी एसटीच्या व्यवस्थापनातील कमकुवत धोरणे, इंधनवाढ, जुनाट बस फ्लीट, आणि घटणारी प्रवासी संख्या दर्शवते.
एसटी महामंडळाने केवळ १९८७-८८, १९९०-९१, १९९४-९५, १९९५-९६, २००६-०७, २००७-०८, २००८-०९ आणि २००९-१० या वर्षांमध्ये नफा मिळवला. विशेष म्हणजे, ही वर्षे व्यवस्थापनामध्ये काही सकारात्मक बदल किंवा धोरणांमुळे आर्थिक सुधारणा झाली होती. परंतु त्यानंतर पुन्हा तोट्याची मालिका सुरूच आहे.
श्वेतपत्रिकेत अनेक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत:
नवीन बस खरेदी करण्याचा मानस असून जुन्या बस टप्प्याटप्प्याने बाद केल्या जातील.
इंधन पंप उभारणीसाठी महामंडळाच्या मालकीच्या जागांवर खासगी वाहनांसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
मालमत्तेचा पीपीपी (PPP) मॉडेलद्वारे विकास, ज्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत विविध केले जातील.
इंधन पुरवठादारांशी महसूल वाटप करार, ज्यातून दरमहा स्थिर उत्पन्नाची अपेक्षा आहे.
एकेकाळी एसटी महामंडळात १ लाखाहून अधिक कर्मचारी आणि १८,५०० बस होत्या. आज, फक्त ८७,००० कर्मचारी आणि १४,५०० बस कार्यरत आहेत. जुन्या बसमुळे वारंवार होणारे ब्रेकडाऊन आणि बस न चालल्याने महसूलावर थेट परिणाम होतो. एवढेच नाही तर, कर्मचाऱ्यांची ३,२९७ कोटी रुपयांची देणी अजूनही थकीत आहेत, जी महामंडळाची आर्थिक अडचण अधोरेखित करते.
एसटी ही केवळ एक वाहतूक सेवा नसून ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी जीवनवाहिनी आहे. पण आज ती आर्थिक खाईत अडकली आहे. श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून सादर करण्यात आलेली पारदर्शक माहिती ही सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक पाऊल असू शकते. परंतु यासाठी फक्त धोरण नव्हे, तर कार्यक्षम अंमलबजावणीही गरजेची आहे.