कोकणात सागरी मासेमारीवर १ जूनपासून बंदी, मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाचे आदेश
सार
कोकण किनारपट्टीवर १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत खोल समुद्रात मासेमारी करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
अलिबाग : कोकण किनारपट्टीवर १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत खोल समुद्रात मासेमारी करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. बंदी काळात मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या कालावधीमध्ये मासळी व सागरी प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात प्रजनन होत असते. तसेच समुद्रात नद्यांव्दारे मोठ्या प्रमाणात खनिजद्रव्य वाहत जातात. त्याचप्रमाणे क्षारतेचे प्रमाण कमी होते आणि समुद्राच्या तळातील मुलद्रव्ये पाण्याच्या वरच्या थरात येतात. त्यामुळे प्लवंग निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होऊन मासळीच्या लहान जीवांना पोषक वातावरण तयार होते. परिणामी मासळीच्या साठ्याचे जतन होते. त्याशिवाय या कालावधीत वादळी हवामान असल्याने जिवीत व वित्तहानी होण्याची शक्यता असते. त्यापासून मच्छिमारांचे संरक्षण व्हावे या हेतूने वरील कालावधीत यांत्रिक मासेमारी नौकांना मासेमारीस बंदी घालण्यात आलेली आहे.
बेकायदेशीर मासेमारी केल्यास कारवाई करणार
या आदेशाचा भंग करून मासेमारी केल्यास, मच्छीमारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिला आहे. या कालावधीत यांत्रिक नौका मासेमारीस गेल्या असता अपघात झाल्यास त्यासंबंधीची कोणतीही नुकसान भरपाई शासनाकडून मिळणार नाही, नौका पुनर्वसनासंबंधीचा प्रस्ताव विचारात घेण्यात येणार नाही. बंदी कालावधीत अपघाताने मच्छिमारांवर मृत्यू ओढवल्यास त्याच्या वारसांना कोणत्याही प्रकारची मदत अथवा अर्थसहाय्य शासनाकडून मंजूर केले जाणार नाही. शासनाच्या कोणत्याही अर्थसहाय्याच्या योजनांचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. बंदी कालावधीत बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या नौका मालकांविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा मत्स्यव्यवसाय विभागाने जारी केलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात देण्यात आला आहे.
मच्‍छीमारी बंदीबाबत राज्‍य शासनाकडून मत्स्यव्यवसाय आयुक्‍तांनी आदेश जारी केले आहेत. ते आमच्‍या कार्यालयाला प्राप्‍त झाले आहेत. त्‍यानुसार मच्‍छीमार संस्‍थांना पत्राव्‍दारे अवगत केले जात आहे. पावसाळ्यात बेकायदा मासेमारी रोखण्‍यासाठी आमच्‍या विभागाची बंदरांवर नजर राहील. असेही मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाचे सहायक आयुक्‍त संजय पाटील यांनी म्हटले आहे.