स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत युतीचा निर्णय राज्य नेतृत्व घेईल: मुख्यमंत्री

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती अंतर्गत लढवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

अकोला (महाराष्ट्र) [भारत], ११ जून (ANI): स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये युतीचा निर्णय राज्य नेतृत्व घेईल यावर भर देत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी सांगितले की त्यांचे मत महायुती अंतर्गत निवडणूक लढवण्याचे आहे. "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये युतीबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आमच्या प्रदेशाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष आणि निवडणूक समितीला आहे. इतर कोणालाही नाही. आमची भूमिका महायुती अंतर्गत निवडणूक लढवण्याची आहे. काही ठिकाणी, जिथे ते शक्य नाही, तिथे मैत्रीपूर्ण लढत होते," मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

९ जून रोजी झालेल्या रेल्वे अपघाताबाबत, ज्यामध्ये चार जणांचा मृत्यू झाला, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणाले की रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी त्याच दिवशी त्यांच्याशी सविस्तर बैठक घेतली. "अपघात झाल्या दिवशी, रेल्वेमंत्र्यांनी माझ्याशी सविस्तर चर्चा केली. बैठकीत चांगले निर्णय घेण्यात आले. विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली आहे," फडणवीस म्हणाले.

यापूर्वी मंगळवारी, महाराष्ट्र सरकारने २९ महानगरपालिकांसाठी प्रभाग रचनेचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. या प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट असलेल्या २९ महानगरपालिकांमध्ये पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, वसई-विरार, छत्रपती संभाजीनगर आणि कल्याण-डोंबिवली यांचा समावेश आहे.

या वर्षी मे महिन्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने असेही निर्देश दिले की राज्य निवडणूक आयोगाने चार महिन्यांत निवडणुका पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा.

"आमच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमित निवडणुकांद्वारे तळागाळातील लोकशाहीच्या घटनात्मक आदेशाचे पालन केले पाहिजे आणि ते सुनिश्चित केले पाहिजे", असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.  तथापि, न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला, जर ते निर्धारित वेळेत निवडणुका पूर्ण करू शकले नाहीत, तर मुदतवाढ मागण्याची परवानगी देखील दिली. ओबीसी आरक्षणाबाबत उद्भवलेल्या अनेक प्रलंबित प्रकरणांमुळे राज्यात अनेक वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. (ANI)