राज्य मंत्रिमंडळाचे धडाकेबाज निर्णय! मुंबई-पुणे, शेतकरी, युवक आणि पोलिसांसाठी मोठा दिलासा

राज्य मंत्रिमंडळाने मुंबई, पुणे, यवतमाळसह राज्यभरात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये अटल सेतूवरील टोल सवलत, मुंबई पोलिसांसाठी घरे, पुण्यासाठी ई-बस, शेतकऱ्यांसाठी निर्यात हब आणि युवकांसाठी परदेशी रोजगाराच्या संधींचा समावेश आहे. 

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासन, नागरी सुविधा, पायाभूत प्रकल्प, कृषी, रोजगार आणि जलसंपदा क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे शासकीय यंत्रणांना बळकटी मिळणार असून नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे.

अर्थ व नियोजन विभागाला बळकटी

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या १,९०१ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली असून संचालनालयाचे नाव बदलून अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समित्या, सहआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, मानव विकास कार्यक्रम, वैधानिक विकास मंडळ, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम आणि नक्षलवाद विशेष कृती आराखडा कक्षासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. (नियोजन विभाग)

शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूवर टोल सवलत कायम

अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतूवरील पथकर सवलत आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. (नगर विकास विभाग)

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पासाठी सुधारित खर्चास मंजुरी

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा–२ (MUTP-2) साठी सुधारित खर्च व शासनाचा हिस्सा उचलण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. (नगर विकास विभाग)

तिरुपती देवस्थानाला दिलासा

उलवे येथील पद्मावती देवी मंदिरासाठी तिरुपती देवस्थानाला दिलेल्या भूखंडासाठीचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (नगर विकास विभाग)

पुण्यासाठी १,००० ई-बससाठी मोठा निर्णय

पीएम–ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या १,००० ई-बस प्रकल्पासाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीस मान्यता देण्यात आली आहे. पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम अंतर्गत पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यातून डायरेक्ट डेबीट मॅन्डेट (DDM) द्वारे संबंधित कंपन्यांना थेट पेमेंट होणार आहे. (नगर विकास विभाग)

भाजीपाला निर्यातीसाठी ठाण्यात मल्टी-मॉडेल हब

शेतकऱ्यांच्या भाजीपाला निर्यातीस चालना देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगांव (ता. भिवंडी) येथे सर्वोपयोगी मल्टी-मॉडेल हब व टर्मिनल मार्केट उभारले जाणार आहे. यासाठी राज्य कृषी पणन महामंडळाला ७ हेक्टर ९६.८० आर जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. येथे व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लांट विकिरण, पॅक हाऊस व फळे-भाजीपाला साठवणूक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. (महसूल विभाग)

यवतमाळमध्ये बेंबळा नदी प्रकल्पास ४,७७५ कोटींची मंजुरी

यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४,७७५ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे पाच तालुक्यांतील ५२,४२३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामक येथील पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. (जलसंपदा विभाग)

मुंबई पोलिसांसाठी ४५ हजार शासकीय घरे

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ४५,००० शासकीय निवासस्थाने उभारण्याच्या मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. (गृह विभाग)

युवकांसाठी परदेशी रोजगाराची नवी दारे

राज्यातील युवकांना आंतरराष्ट्रीय रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी अँड अॅडव्हान्समेंट्स (MAHIMA)’ या संस्थेची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रशिक्षित व कुशल युवकांना जागतिक स्तरावर नोकरीच्या संधी मिळवून देण्यासाठी ही संस्था प्रभावी समन्वय व अंमलबजावणी करणार आहे. (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला पनवेलमध्ये भूखंड

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या ठिकाणी महामंडळाचे मुख्यालय व बहुउद्देशीय इमारत उभारली जाणार आहे. (नगर विकास विभाग)