Maharashtra Economy : वर्ष 2030 पर्यंत महाराष्ट्र होणार १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था, फडणवीसांनी सांगितला 'मास्टर प्लॅन'

Maharashtra Economy : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा सादर केला आहे. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, नवनवीन शोध आणि शहरी विकासातून हे मोठं स्थित्यंतर घडवून आणण्यावर त्यांनी भर दिला.

Maharashtra Economy : भारताच्या आर्थिक विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात महाराष्ट्र नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०३० पर्यंत राज्याला १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा सादर केला आहे. नवी दिल्लीत झालेल्या 'CII वार्षिक शिखर परिषद २०२६' मध्ये बोलताना फडणवीस म्हणाले, "जागतिक पातळीवर उलथापालथ सुरू असताना भारताला आपलं भविष्य घडवण्याची हीच योग्य वेळ आहे आणि या प्रवासात महाराष्ट्र केवळ छोटे-मोठे बदल नाही, तर आमूलाग्र बदल घडवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने नेतृत्व करेल."

फडणवीस यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्र सध्या ६६० अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था असून देशाच्या GDP मध्ये जवळपास १५% वाटा उचलतो. पण आता २१व्या शतकातील अर्थव्यवस्थेत मोठी भूमिका बजावण्यासाठी राज्य तयारी करत आहे. "अनेक दशकांपासून महाराष्ट्र भारताचं आर्थिक इंजिन राहिलं आहे. पण आता आम्ही महाराष्ट्राला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पुढच्या टप्प्यासाठी तयार करत आहोत. हा एक असा काळ असेल, जिथे आर्थिक नेतृत्व पायाभूत सुविधा, नवनवीन शोध, कौशल्य, ऊर्जा, शहरीकरण, तंत्रज्ञान आणि संस्थांवरील विश्वास यावर ठरेल," असं ते म्हणाले.

पायाभूत सुविधांवर प्रचंड मोठी गुंतवणूक

भांडवली खर्चावर बोलताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्राची रणनीती केवळ राज्याच्या अर्थसंकल्पापुरती मर्यादित नाही. "अर्थसंकल्पात तुम्हाला भांडवली खर्चासाठी १०% तरतूद दिसेल, पण खरं काम आमच्या महामंडळांमार्फत (parastatals) होतं," असं त्यांनी सांगितलं. अर्थसंकल्पातून सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा निधी मिळतो, तर MMRDA, SIDCO आणि MSRDC सारख्या संस्था मिळून १० लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प राबवत आहेत.

"तुम्ही देशभरातील भांडवली गुंतवणुकीकडे पाहिल्यास, मला वाटतं की महाराष्ट्रात सर्वाधिक गुंतवणूक झाली आहे," असं त्यांनी २०२० सालच्या एका अहवालाचा दाखला देत सांगितलं. या अहवालानुसार, देशातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी ४९% प्रकल्प महाराष्ट्रात होते.

राज्याचा चेहरामोहरा बदलणारे मोठे प्रकल्प

राज्य काही मोठ्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून आपला आर्थिक भूगोलच बदलत आहे. यामध्ये मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, वाढवण बंदर, मेट्रोचं जाळं आणि औद्योगिक कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे. "पायाभूत सुविधा म्हणजे फक्त काँक्रीटचे बांधकाम नाही, तर ते आपलं भविष्य आहे आणि म्हणूनच महाराष्ट्र यावर प्रचंड गुंतवणूक करत आहे," असं फडणवीस म्हणाले.

भविष्यातील क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित

महाराष्ट्र AI, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक वाहनं (EVs), स्वच्छ ऊर्जा आणि डेटा सेंटर्स यांसारख्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी स्वतःला प्रस्थापित करत आहे. भारतातील २४% ग्लोबल कपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) आणि देशातील ६०% डेटा सेंटर क्षमता एकट्या महाराष्ट्रात आहे. राज्याची ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री आता नेक्स्ट-जनरेशन मोबिलिटीमध्ये बदलत असून, देशातील २०% वाहन उत्पादन आणि EV निर्मिती व वापरात राज्य आघाडीवर आहे. "आम्हाला महाराष्ट्रात डिझाइन, इनोव्हेशन आणि जागतिक बौद्धिक संपदा (intellectual property) तयार करायची आहे, कारण भविष्यातील आर्थिक नेतृत्व तंत्रज्ञान निर्माण करणाऱ्यांकडेच असेल," असं मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं.

शहरी विकासाची नवी दिशा

शहरी विकास हे या योजनेच्या केंद्रस्थानी आहे. मुंबई एक जागतिक आर्थिक आणि इनोव्हेशन राजधानी म्हणून विकसित होत आहे, तर पुणे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि R&D चं केंद्र बनत आहे. नागपूर लॉजिस्टिक्स हब म्हणून उदयास येत आहे आणि गडचिरोली २०२२ पर्यंत "भारतातील सर्वात मोठा ग्रीन स्टील उत्पादक" बनेल. फडणवीस यांनी जोर देऊन सांगितलं की, "समतोल प्रादेशिक विकास केवळ सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नाही, तर तो आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर आहे."

व्यवसाय सुलभतेसाठी उचललेली पावलं

व्यवसाय सुलभतेवरील (ease of doing business) प्रश्नांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्राचं 'मैत्री' (Maitri) प्लॅटफॉर्म हे एक 'वन-स्टॉप शॉप' म्हणून काम करतं, ज्याला सर्व विभागांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. "जर एखाद्या विभागाने वेळेत परवानगी दिली नाही, तर 'मैत्री' त्या विभागाच्या निर्णयाला डावलून स्वतः परवानगी देऊ शकते," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

या प्लॅटफॉर्मचा आढावा घेतल्याचं सांगताना ते म्हणाले की, "९६% प्रकल्प आणि ९६% गुंतवणुकीच्या बाबतीत आम्ही वेळेवर काम पूर्ण केलं आहे." सरकारने महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर सर्वोत्तम बनवण्यासाठी १०० सुधारणांचा कार्यक्रम सुरू केला असल्याचंही त्यांनी जोडलं.

धोरणांमधील सातत्य आणि विश्वास

फडणवीस यांनी सांगितलं की, स्पर्धेत 'विश्वास' हे महाराष्ट्राचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य आहे. "कुणी कितीही मोठी आश्वासनं (incentives) देवो, पण ती पूर्ण करण्याची त्यांची क्षमता किती आहे, यावर उद्योग कुठे जातील हे ठरतं," असं ते म्हणाले. “महाराष्ट्र हे असं राज्य आहे, ज्याने दिलेल्या आश्वासनांपासून कधीही माघार घेतली नाही. आम्ही २०२५ पर्यंतची सर्व आश्वासनं पूर्ण केली आहेत. आता आम्ही २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीतील आश्वासनं पूर्ण करत आहोत.” सरकार बदलल्यानंतरही महाराष्ट्राने धोरणांमध्ये अचानक बदल टाळले आहेत, यावरही त्यांनी भर दिला.

ऊर्जेच्या दरांबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की, एका नवीन नियामक आदेशामुळे २०२५ ते २०३० पर्यंत वीज दर दरवर्षी ३% नी कमी होतील. "गेल्या २० वर्षांत असं पहिल्यांदाच घडलं आहे. याआधी वीज दर दरवर्षी सरासरी ९% नी वाढले होते आणि आता ते दरवर्षी ३% नी कमी होतील," असं ते म्हणाले.

फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राची मोकळी आणि उद्यमशील वृत्ती हीच राज्याची सर्वात मोठी ताकद आहे आणि राज्य उद्योगांना राष्ट्र उभारणीत भागीदार मानते. "जेव्हा २०४७ मध्ये भारत स्वातंत्र्याची १०० वर्षे साजरी करेल, तेव्हा पुढच्या पिढ्यांनी म्हटलं पाहिजे की, हा तो काळ होता जेव्हा भारताने कात टाकली... आणि महाराष्ट्रसारख्या राज्यांनी या बदलाला आत्मविश्वास, धैर्य आणि अंमलबजावणीच्या जोरावर बळ दिलं," असं ते म्हणाले. (ANI)

(या बातमीचा मथळा वगळता, 'एशियानेट न्यूजेबल इंग्लिश'च्या कर्मचाऱ्यांनी या कथेत कोणताही बदल केलेला नाही आणि ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)