
Maharashtra Mayor Reservation 2026 : महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठी आज अधिकृतपणे आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आरक्षण सोडत पार पडली. या सोडतीनंतर राज्यातील महापालिकांच्या राजकारणाला वेग आला असून, कुठल्या शहरात कोणत्या प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव असेल हे स्पष्ट झाले आहे.
या महापालिका आरक्षण सोडतीसाठी भाजपकडून महामंत्री राजेश शिरवडकर, ठाकरे गटाकडून माजी महापौर किशोरी पेडणेकर आणि आमदार मनोज जामसुतकर, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अजित पवार गटाचे आनंद परांजपे उपस्थित होते. सर्व प्रमुख पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पारदर्शक पद्धतीने ही सोडत जाहीर करण्यात आली.
राज्यात लागू असलेल्या 50 टक्के महिला आरक्षणाच्या नियमामुळे 29 पैकी 15 महापालिकांमध्ये महिला महापौर असणार आहेत. महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणानुसार 4 महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला, तर 9 महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी महापौरपद राखीव आहे. उर्वरित 14 महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाला संधी देण्यात आली आहे.
राज्यातील 29 महापालिकांपैकी 1 महापालिकेत अनुसूचित जमाती (ST), 3 ठिकाणी अनुसूचित जाती (SC), 8 ठिकाणी ओबीसी तर 17 महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे. या आरक्षणामुळे अनेक शहरांमध्ये राजकीय समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणानुसार मुंबई महापालिकेचे महापौरपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आहे. ठाणे अनुसूचित जातीसाठी, कल्याण-डोंबिवली अनुसूचित जमातीसाठी, तर उल्हासनगर, अहिल्यानगर, अकोला, लातूर, चंद्रपूर, जळगाव, जालना, पनवेल आणि इचलकरंजी येथे ओबीसी किंवा अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे.
मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचना लागू आहे. बहुतांश प्रभाग 4 सदस्यीय असून काही प्रभाग 3 किंवा 5 सदस्यीय आहेत. मतदानाच्या आकडेवारीनुसार परभणीत सर्वाधिक 66 टक्के तर मुंबईत 52.94 टक्के मतदान झालं होतं.
आरक्षण सोडतीनंतर प्रत्येक महापालिकेसाठी प्रवर्ग निश्चित झाला असून त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे –