आज महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, बेळगावमध्ये कडेकोट बंदोबस्त

Belagavi Border Dispute Hearing in Supreme Court Today : महाराष्ट्र सरकारने २२ वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाशी संबंधित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी सुनावणी करणार असून, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बेळगावसह कर्नाटकातील ८६५ शहरे, गावे आणि वस्त्या महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी स्वीकारावी की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय महत्त्वाचा निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणात कर्नाटक सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील निशांत पाटील बाजू मांडणार आहेत. सीमारेषा निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे आणि तो न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नाही, असा प्रबळ युक्तिवाद करण्यासाठी निशांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याच्या कायदेतज्ज्ञांचे पथक सज्ज झाले आहे. तसेच, महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली याचिका मुळातच फेटाळण्याची विनंती कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात करण्याची शक्यता आहे.

जर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकची विनंती मान्य केली, तर याचिका दाखल करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसेल. जर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राची याचिका स्वीकारली, तर दोन्ही राज्यांना युक्तिवादासाठी तयार राहावे लागेल, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

सीमावादावर सोमवारी नंदगडमध्ये प्रतिक्रिया देताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, सीमारेषा निश्चित करण्याचा अंतिम अधिकार संसदेला आहे. हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नाही. महाराष्ट्र सरकारला सीमावादासंबंधी खटला दाखल करण्याचा अधिकारच नाही. हा वाद न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरचा आहे, हा आमचा ठाम कायदेशीर युक्तिवाद आहे. कर्नाटकच्या कायदेतज्ज्ञांची टीम मजबूत आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पोलिसांना हाय अलर्ट:

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर बेळगाव शहर आणि सीमाभागात पोलिसांनी हाय अलर्ट जारी केला आहे. मराठी भाषिक जास्त असलेल्या भागांमध्ये, बेळगाव शहर आणि संपूर्ण जिल्ह्यात कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, सीमाभागात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्याची तयारी शहर आणि जिल्हा पोलिसांनी केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने २२ वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, राज्य पुनर्रचना कायदा-१९५६ अंतर्गत भाषावार प्रांतरचना झाली, तेव्हा कन्नड भाषिक बहुसंख्य असलेले बेळगाव कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आले. कर्नाटकने या निर्णयाचे नेहमीच समर्थन केले आहे आणि हा अंतिम व घटनात्मक निर्णय असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. याउलट, बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिक बहुसंख्य असलेले प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकार करत आहे.

२००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने बेळगावसह ८६५ शहरे, गावे आणि वस्त्या महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे महाराष्ट्राने सीमा पुनर्निधारित करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर कर्नाटक सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला असून, राज्यांची सीमा ठरवण्याचा अंतिम अधिकार केवळ संसदेला आहे आणि हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नाही, असा युक्तिवाद केला आहे.

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावरील याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी येत असतानाच, राज्य सरकारने वकील निशांत पाटील यांची सर्वोच्च न्यायालयात 'ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड' म्हणून नियुक्ती करणे स्वागतार्ह आहे. ते न्यायालयात प्रभावीपणे युक्तिवाद करतील, असा विश्वास आहे. यातून राज्य सरकारने आमची मागणी पूर्ण करून आपली कटिबद्धता दाखवली आहे. - अशोक चंदरगी, सदस्य, कर्नाटक सीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण.

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावरील याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहे, पण आधी प्राथमिक सुनावणीचा निर्णय होणे आवश्यक आहे. मात्र, सीमावादाचा खटला न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नाही. तो संसदेतच सोडवला पाहिजे.

- रवींद्र तोटीगेर, सीमा तज्ज्ञ, बेळगाव.

काय आहे प्रकरण?

- बेळगावसह कर्नाटकातील ८६५ शहरे, गावे आणि वस्त्या आपल्यात समाविष्ट करण्याची महाराष्ट्राची मागणी

- यासंदर्भात २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याला कर्नाटकचा तीव्र विरोध आहे.

- न्यायालयाने महाराष्ट्राची याचिका फेटाळल्यास राज्य सरकारला मोठा धक्का बसेल.

- जर याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारली, तर न्यायालयात दोन्ही राज्यांमध्ये युक्तिवाद सुरू होईल.

बेळगावात कडक सुरक्षा व्यवस्था

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर बेळगाव शहर आणि सीमाभागात पोलिसांनी हाय अलर्ट जारी केला आहे. मराठी भाषिक जास्त असलेल्या भागांमध्ये, बेळगाव शहर आणि संपूर्ण जिल्ह्यात कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, सीमाभागात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्याची तयारी शहर आणि जिल्हा पोलिसांनी केली आहे.