शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! MahaDBT-पोकरा योजनेत अनुदान झाले दुप्पट, हा' अचूक निर्णय वाचा आणि थेट इतकं अनुदान मिळवा!

MahaDBT PoCRA Uniform Subsidy : राज्य सरकारने महाडीबीटी, पोकरा पोर्टलवरील सर्व कृषी योजनांना समान ५० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या बदलामुळे दोन्ही योजनांत अनुदानातील तफावत संपुष्टात येईल. 

महाDBT आणि पोकरा योजनांवर मोठा निर्णय!

Agriculture Update : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पोकरा आणि महाडीबीटी पोर्टलवरील सर्व कृषी योजनांना आता समान 50 टक्के अनुदान मिळणार आहे. यामुळे दोन्ही योजनांतील अनुदानातील फरक संपुष्टात येत असून सर्वच शेतकऱ्यांना समान लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. 

हा निर्णय का आवश्यक झाला?

आतापर्यंत पोकरा योजनेत शेडनेट, पॅक हाऊस, सामूहिक शेततळे, कांदा चाळ, भाजीपाला नर्सरी, ट्रॅक्टर तसेच विविध कृषी उपकरणांवर 75 टक्क्यांहून अधिक अनुदान देण्यात येत होते. त्यामुळे या योजनेकडे शेतकऱ्यांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. परंतु ही योजना फक्त निवडक गावांपुरती मर्यादित असल्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी या फायद्यापासून दूर राहिले. दुसरीकडे, महाडीबीटी पोर्टलवर तेच प्रकल्प घेतल्यास केवळ 50 टक्के अनुदान उपलब्ध होते.

या विसंगतीमुळे दोन योजनांमध्ये मोठा तफावत निर्माण झाला आणि अन्य भागातील शेतकरी असमाधानी होते. विविध शेतकरी संघटनांनी याबाबत शासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर, सरकारने पोकरा टप्पा 2 लागू करताना दोन्ही योजनांना समान 50% अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. शासनाच्या मते, हा बदल अधिक पारदर्शक, समतोल आणि सर्वसमावेशक लाभ देण्यासाठी अत्यावश्यक होता. 

यामुळे शेतकऱ्यांना नेमकं काय मिळणार?

दोन्ही योजनांतील अनुदानातील असमानता संपणार

पोकरा योजनेची निवडक गावांपुरती मर्यादा कमी होणार

अधिकाधिक शेतकऱ्यांना योजनांचा प्रत्यक्ष फायदा मिळणार

प्रकल्प खर्च वाढल्यामुळे अनुदानाची रक्कमही वाढण्याची शक्यता

शेडनेट, पॅक हाऊस, नर्सरी, शेततळे अशा आधुनिक सुविधांचा वेगाने विस्तार 

शेतीमध्ये आधुनिकीकरणाचा मोठा टप्पा

राज्यातील कृषी क्षेत्र अधिक आधुनिक बनवणे आणि उत्पादन खर्च कमी करणे या दोन उद्दिष्टांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. समान अनुदानामुळे कृषी उपकरणे, सिंचन साधने, अत्याधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि पिक प्रक्रिया सुविधा गावागावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. 

जिल्हा स्तरावर अनुदान मंजुरीची प्रक्रिया गती घेणार

शासनाने या बदलांची अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली असून लवकरच जिल्हा स्तरावर अनुदान मंजुरीची प्रक्रिया गती घेणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकरी आगामी हंगामात नव्या योजनांचा लाभ घेऊन उत्पादन खर्च कमी करू शकतील.