NA Land Online: तुमची शेतजमीन NA करायचीय?, घरबसल्या जाणून घ्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची संपूर्ण माहिती!

NA Land Online : नाशिक जिल्ह्यात १ डिसेंबरपासून नॉन-अॅग्रिकल्चर (NA) परवानगी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन होणार. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे अर्जदारांना होणारा विलंब, गैरव्यवहार आणि त्रास टाळण्यास मदत होईल. 

1 डिसेंबरपासून संपूर्ण NA परवानगी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन होणार

नाशिक: नाशिक जिल्ह्यातील नॉन अॅग्रिकल्चर (NA) परवानगी प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरव्यवहार, विलंब आणि त्रास टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. 1 डिसेंबरपासून संपूर्ण NA परवानगी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन राबवली जाणार आहे. यानंतर कोणताही ऑफलाइन अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. 

NA परवानगीसाठी पारंपारिक समस्या

पूर्वी अर्जदारांना NA परवानगी मिळवण्यासाठी

महिनोमहिने सरकारी कार्यालये धुंडाळावी लागायची

कागदपत्रांची वारंवार पडताळणी करावी लागत होती

अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारावी लागत होती

आर्थिक आणि वेळेचा मोठा त्रास सहन करावा लागत होता

ही सर्व अडचणी आता ऑनलाइन प्रक्रियामुळे संपणार आहेत. 

नवीन डिजिटल प्रक्रिया कशी असेल?

प्रस्ताव सादर करणे: अर्जदार संपूर्ण अर्ज ऑनलाइन अपलोड करतील

कागदपत्रांची पडताळणी: बीएमएस प्रणालीतून सर्व दस्तऐवजांची डिजिटल पडताळणी केली जाईल

महापालिकेकडून पत्र: योग्य असल्यास, महापालिकेकडून संबंधित विकासकाला NA परवानगीसाठी पत्र दिले जाईल

जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज: विकासक हे पत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा प्रशासनाकडे ऑनलाइन सादर करतील

अंतिम मंजुरी: सर्व टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर NA परवानगी डिजिटल स्वरूपात मंजूर केली जाईल

या नवीन प्रणालीमुळे कार्यालयात जाण्याची गरज नाही, त्यामुळे वेळ, पैसा आणि अनावश्यक त्रास मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. 

नवीन प्रणालीचे फायदे

जिल्हा प्रशासन कार्यकुशल आणि गतिमान होईल

भ्रष्टाचारावर अंकुश बसेल

अर्जदारांचे हक्क अधिक सुरक्षित राहतील

निर्णय प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक 

NA परवानगी आता पूर्णतः ऑनलाइन

"नाशिक जिल्ह्यातील NA परवानगी आता पूर्णतः ऑनलाइन आहे. नागरिकांना कार्यालयात येण्याची गरज नाही. डिजिटल प्रणालीमुळे कार्यकाळ कमी होईल आणि प्रक्रिया अधिक प्रामाणिक व पारदर्शक बनेल." NA जमीन परवानगीसाठी अर्जदार आता कितीही दूर असले तरी घरबसल्या डिजिटल अर्ज करू शकतात. ही प्रक्रिया A to Z पारदर्शक, जलद आणि भ्रष्टाचारमुक्त असल्यामुळे नागरिकांसाठी सोयीची व सुरक्षित आहे.