Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेत लाभ देण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांनीच घेतला गैरफायदा!, जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहून धक्का बसेल!

Ladki Bahin Yojana : 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेत मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. 1183 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी, ज्यात 20 पुरुष कर्मचारीही आहेत, पात्र नसतानाही योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आले आहे. यामध्ये बहुतांश अंगणवाडी सेविकांचा समावेश आहे.

मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्र शासनाची महिला सक्षमीकरणासाठी राबवली जाणारी महत्त्वाकांक्षी योजना. परंतु, ही योजना अंमलात येताच, लाभ देण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांनीच तिचा गैरवापर केल्याचे धक्कादायक प्रकार उघड झाले आहेत. ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 1183 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवत स्वतःच या योजनेचा लाभ घेतला आहे. विशेष म्हणजे 20 पुरुष कर्मचाऱ्यांचाही या यादीत समावेश असून, ही योजना केवळ महिलांसाठी आहे!

या गैरप्रकारामागील खरी कहाणी

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा उद्देश म्हणजे गरीब, गरजू महिलांना आर्थिक आधार देणे. परंतु, ज्या कर्मचाऱ्यांवर योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी होती, त्यांनीच नियम धाब्यावर बसवत स्वतःचा समावेश लाभार्थी यादीत करून आर्थिक सहाय्य उचलले.

पात्रतेचे निकष काय आहेत?

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असणे

कोणत्याही सरकारी नोकरीत नसणे

लाभार्थी केवळ महिला असणे

मात्र या अटी झुगारून, बहुतांश अंगणवाडी सेविकांनी स्वतःच्या नावे सहाय्य मिळवले. योजनेच्या पारदर्शकतेवरच यामुळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

कोणत्या जिल्ह्यात किती गैरप्रकार?

जिल्हा कर्मचारी संख्या

बुलढाणा 193

सोलापूर 150

लातूर 147

बीड 145

धाराशिव 110

जालना 76

वाशीम 56

पुणे 54

रत्नागिरी 1

अकोला 1

सिंधुदुर्ग 1

सर्वाधिक प्रकरणे मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांतून समोर आली आहेत.

पुरुष कर्मचाऱ्यांनी महिलांसाठीची योजना घेतली?

होय! सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे 20 पुरुष कर्मचाऱ्यांनीही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. ही योजना फक्त महिलांसाठी असताना, नोंदणी प्रक्रियेत एवढ्या मोठ्या त्रुटी कशा घडल्या, हा मोठा प्रश्नच आहे.

ज्यांच्यावर जबाबदारी, त्यांनीच केली फसवणूक

बहुतांश प्रकरणांमध्ये अंगणवाडी सेविका सहभागी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सेविकांकडेच नोंदणी व लाभार्थी निश्चितीची जबाबदारी होती. पण त्यांनीच योजनेचा लाभ स्वतःसाठी मिळवून दिला.

काय होणार पुढे?, शिस्तभंगाची कारवाई सुरू

ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये

निलंबन

वेतन कपात

किंवा अन्य शिस्तभंगाच्या कारवाया

यांचा समावेश असणार आहे.

योजनेतील त्रुटी आणि पुढील पावले

ही संपूर्ण घटना योजनेच्या अंमलबजावणीत असलेल्या त्रुटींचा पर्दाफाश करते. यामुळे

नोंदणी व पडताळणी प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याची गरज

लाभार्थी यादीसाठी स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा

लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची नोंदणी रद्द करणे

या सुधारणा अपेक्षित आहेत.

सर्वसामान्य प्रश्न व उत्तरे

प्रश्न 1: या गैरवापरात कोण सहभागी आहेत?

उत्तर: राज्यातील 1183 जिल्हा परिषद कर्मचारी, ज्यात बहुतांश अंगणवाडी सेविका आणि 20 पुरुष कर्मचारी आहेत.

प्रश्न 2: कोणत्या जिल्ह्यांत सर्वाधिक प्रकरणे उघडकीस आली?

उत्तर: बुलढाणा, सोलापूर, लातूर, बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक कर्मचारी लाभार्थी म्हणून आढळले.

प्रश्न 3: कारवाई कशी होणार?

उत्तर: महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाच्या कारवाया – जसे की निलंबन – सुरू करण्यात येणार आहेत.

प्रश्न 4: यामुळे योजनेच्या विश्वासार्हतेवर काय परिणाम झाला?

उत्तर: ज्या कर्मचाऱ्यांवर नोंदणीची जबाबदारी होती, त्यांनीच फसवणूक केल्यामुळे योजनेच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वसनीयतेवर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.

‘लाडकी बहीण’ योजना म्हणजे गरजू महिलांसाठी एक आशेचा किरण आहे. परंतु या प्रकारांमुळे तिच्या उद्दिष्टांनाच गालबोट लागले आहे. शासनाने योग्य ती कठोर कारवाई करून या योजनेचा खरा लाभ योग्य पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवणं हेच आता सर्वात महत्त्वाचं आहे.