Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींना मकरसंक्रांतीची भेट?’; वायरल पोस्टरवरून आचारसंहितेच्या भंगाचा आरोप

Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत मकरसंक्रांतीपूर्वी महिलांच्या खात्यात तीन हजार रुपये जमा होणार असल्याचे पोस्टर समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्याने पुणे महापालिका निवडणुकीत वाद निर्माण झाला आहे. 

Ladki Bahin Yojana :  ‘देवाभाऊंकडून लाडक्या बहिणींना मकरसंक्रांतीची मोठी भेट!’ अशा आशयाचे पोस्टर सध्या समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत येत्या १४ जानेवारीपूर्वी लाभार्थी महिलांच्या खात्यात तीन हजार रुपये जमा होणार असल्याचा दावा या पोस्टरमधून करण्यात येत आहे. मात्र, पुणे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हे पोस्टर व्हायरल होत असल्याने आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

लाडकी बहीण योजना प्रचाराच्या केंद्रस्थानी

पुणे महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत महायुतीतील घटक पक्ष—शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप—स्वबळावर मैदानात उतरले आहेत. या निवडणुकीत ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनली आहे. योजनेंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा उल्लेख प्रचारात सातत्याने केला जात असून, आता थेट रक्कम कधी मिळणार आणि किती मिळणार याची माहिती असलेली पोस्टरही व्हायरल होत आहेत.

१४ जानेवारीपूर्वी ३ हजार रुपये जमा होणार?

महापालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. त्याआधीच, महायुतीतील काही उमेदवारांकडून त्यांच्या समाजमाध्यमांच्या अकाऊंटवरून १४ जानेवारीपूर्वी लाडक्या बहिणींच्या खात्यात तीन हजार रुपये जमा होतील, असा दावा केला जात आहे. यामुळेच विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडे आक्षेप नोंदवण्याची तयारी सुरू केली असून, ही बाब थेट आचारसंहितेचा भंग असल्याचा आरोप केला जात आहे.

मकरसंक्रांतीला निधी वाटप झाल्यास वाद वाढण्याची शक्यता

जर सरकारकडून मकरसंक्रांतीच्या दिवशीच निधी वितरित करण्यात आला, तर याचा थेट निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. ‘नेमकी कोणावर संक्रांत येणार?’ अशी कुजबूज सुरू असून, निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सत्ताधारी पक्षांमध्येच परस्पर कुरघोडी

भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिन्ही सत्ताधारी पक्ष पुणे महापालिकेत किमान ११७ जागांवर एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. त्यामुळे सरकारी योजनेचा राजकीय फायदा घेण्यासाठीच सत्ताधारी पक्षांमध्येच परस्पर कुरघोडी सुरू असल्याचं चित्र दिसत आहे. या प्रकारामुळे निवडणूक प्रचाराची दिशा बदलत असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.