महिला व बालविकास मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक लाभार्थीने दरवर्षी जून महिन्यापर्यंत e-KYC करणे बंधनकारक राहील.
तपासणीत 26.34 लाख अपात्र लाभार्थ्यांचा पर्दाफाश झाला आहे, ज्यात पुरुषांचाही समावेश होता.
वास्तविक हक्कदार महिलांपर्यंतच योजना पोहोचावी, यासाठी डिजिटल पडताळणी आवश्यक ठरली.
यामुळे गैरव्यवहार थांबणार असून सरकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता येईल.