Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC वर अजित पवारांचं मोठं विधान, नेमकं काय म्हणाले?

Ladki Bahin Yojana: 'लाडकी बहीण योजनेचा' लाभ घेण्यासाठी महिलांना आता ई-केवायसी करणे अनिवार्य झाले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की, चुकीच्या व्यक्तींना लाभ मिळू नये यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असून, यासाठी २ महिन्यांची मुदत देण्यात आली. 

लाडकी बहीण योजनेत महिलांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेत महिलांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य करत ई-केवायसी मागचं कारण स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा लाभ घेण्यासाठी सर्व पात्र महिलांना आता ई-केवायसी (e-KYC) करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यासाठी २ महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, वेळेत केवायसी न केल्यास लाभ बंद होण्याची शक्यता आहे. 

KYC का गरजेचं? अजित पवारांचं उत्तर

अजित पवार यांनी नुकत्याच घेतलेल्या जिल्हा दौऱ्यांदरम्यान महिलांशी संवाद साधताना सांगितले की, “हा पैसा सरकारचा असून, तो जनतेसाठीच आहे. त्यामुळे तो अयोग्य पद्धतीने खर्च होऊ नये, किंवा चुकीच्या व्यक्तींच्या खात्यात जमा होऊ नये, म्हणूनच ई-केवायसी आवश्यक आहे.” त्यांनी असंही नमूद केलं की, “कधी कधी काही लाभार्थी मयत असतात, तरी त्यांची नावं अजूनही यादीत असतात. यामुळे चुकीच्या खात्यांमध्ये पैसे जातात, आणि ही बाब रोखण्यासाठीच केवायसी प्रक्रिया गरजेची आहे.” 

KYC करण्यासाठी मिळालेली २ महिन्यांची मुदत

महिलांनी दिलेल्या वेळेत जर ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, तर त्यांचा योजनेतील लाभ थांबवला जाऊ शकतो. त्यामुळे वेळ न घालवता ही प्रक्रिया पूर्ण करणं महत्त्वाचं आहे. 

लाडकी बहीण योजनेत ई-केवायसी कशी करावी?

ई-केवायसी करण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा

अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या: https://ladakibahin.maharashtra.gov.in

तुमचं नाव, पत्ता, रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला अशी आवश्यक कागदपत्रं अपलोड करा.

मोबाईल नंबर टाका आणि मिळालेला OTP टाका.

कॅप्चा कोड भरून प्रक्रिया पूर्ण करा.

ई-केवायसी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली की तुम्हाला लाभ मिळण्यास अडथळा येणार नाही. 

लाडकी बहीण योजनेचा महिलांना आर्थिक आधार

लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील महिलांना आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची योजना आहे. मात्र, हा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचावा, म्हणून सरकारने ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. अजित पवार यांचं स्पष्ट मत आहे की "सरकारचा पैसा फक्त पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचावा", म्हणूनच ही काळजी घेतली जात आहे.