Kul Kayda New Rules For Land Sale : कुळाच्या नावावर आलेली शेतीजमीन विक्री करता येते का? जाणून घ्या सुधारित नियम आणि संपूर्ण प्रक्रिया

Kul Kayda New Rules For Land Sale : राज्य शासनाने कूळ कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत, ज्यामुळे जमीन व्यवहाराची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. यानुसार, कूळ मालकी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर १० वर्षे पूर्ण झाल्यावर जमीन विक्रीसाठी सरकारी परवानगीची गरज नाही. 

कुळाच्या नावावर आलेली शेतीजमीन विक्री करता येते का?

Kul Kayda : कूळ कायद्यानुसार मिळालेल्या शेतीजमिनींच्या विक्री, हस्तांतरण आणि इतर व्यवहारांवर पूर्वी कडक निर्बंध होते. त्यामुळे अनेक नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत होती. हीच अडचण लक्षात घेऊन राज्य शासनाने कूळ कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत जमीन व्यवहाराची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि सुलभ केली आहे. 

कूळ जमीनमालकाला मिळणारे प्रमाणपत्र कोणत्या अधिनियमांतर्गत?

कुळाला जमीनमालकत्वाचे हक्क देणारे प्रमाणपत्र खालील अधिनियमांनुसार दिले जाते.

मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948

हैद्राबाद कुळवहिवाट अधिनियम 1950

विदर्भ अधिनियम 1958

या अधिनियमांनुसार, अशा जमिनी विकण्यासाठी किंवा गहाण, देणगी, किंवा अदलाबदल करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी अनिवार्य होती. 

10 वर्षांनंतर परवानगीची गरज नाही, मोठा बदल

शासनाच्या नव्या सुधारणांनुसार

कूळ मालकी प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून 10 वर्षे पूर्ण झाल्यावर जमीन विक्रीसाठी कोणतीही सरकारी परवानगी आवश्यक नाही.

हा कालावधी पूर्ण झाल्यावर कुळ जमीनमालक पूर्ण अधिकारासह स्वातंत्र्याने व्यवहार करू शकतो.

मात्र 10 वर्षे पूर्ण नसल्यास, पूर्वीप्रमाणेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. 

जमीन विक्रीची सुधारित प्रक्रिया, काय करावे लागते?

विक्रीचा इरादा कळवणे

जमीन विक्री करण्यापूर्वी तलाठी/तहसीलदार कार्यालयात लेखी अर्जाद्वारे विक्रीचा हेतू कळवावा.

नजराणा रक्कम निश्चिती

अर्ज मिळाल्यानंतर तहसीलदार दोन दिवसांत जमिनीच्या आकारणीच्या 40 पट नजराणा निश्चित करतात आणि चलन देतात.

नजराणा जमा करणे

रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा झाल्यानंतर जमिनीवरील हस्तांतरण निर्बंध हटवले जातात.

पूर्ण स्वातंत्र्याने व्यवहार

नजराणा भरल्यानंतर जमीन विक्री, गहाण, देणगी, भाडेपट्टा, अदलाबदल किंवा कायमस्वरूपी सोयीसाठी कोणताही व्यवहार अतिरिक्त परवानगीशिवाय करता येतो.

7/12 वरचा "परवानगी शिवाय हस्तांतरणास बंदी" हा शेरा रद्द केला जातो.

जमीन खरेदीदारासाठी महत्त्वाच्या अटी

खरेदीदाराने खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक

खरेदीदार शेतकरी असावा

महाराष्ट्र शेतजमीन (कमाल धारण मर्यादा) अधिनियम 1961 नुसार मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन नसावी

जमिनीची तुकडेबंदी होणार नाही (जमिनीच्या तुकडेबंदी प्रतिबंधक अधिनियम 1947 नुसार)

नजराणा भरल्यानंतर जमीन पूर्णपणे मुक्त होते

महसूल विभागाच्या परिपत्रकानुसार

एकदा नजराणा भरल्यानंतर जमीन सामान्य शेतजमीनीप्रमाणे निर्बंधमुक्त होते.

पुढील सर्व व्यवहार कोणत्याही परवानगीशिवाय करता येतात.

महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या 1973 च्या निर्णयाच्या आधारे हे परिवर्तन लागू केले आहे.