युद्धाचा भडका आणि खतांचा तुटवडा! खरीप हंगामापूर्वीच बळीराजाच्या चिंतेत भर; काय आहे नेमकं संकट?

Fertilizer Shortage In India: जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे, विशेषतः आखाती देशांतील तणावामुळे, भारताची खत आयात धोक्यात आली आहे. यामुळे येणाऱ्या खरीप हंगामात खतांचा मोठा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

युद्धाचा भडका आणि खतांचा तुटवडा! खरीप हंगामापूर्वीच बळीराजाच्या चिंतेत भर

मुंबई: जगाच्या पाठीवर भारत हा एक प्रमुख कृषीप्रधान देश असून देशात सुमारे १.५४० लाख हेक्टर लागवडीयोग्य जमीन आहे. मात्र, सध्या जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट फटका आता भारतीय शेतीला बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. येणाऱ्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांसमोर खत टंचाईचे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. 

खतांच्या गणितात खळबळ

भारतात खरीप हंगामात सुमारे १.१०० लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी केली जाते. या मोठ्या क्षेत्रासाठी सुमारे ३९० लाख टन खतांची गरज भासते, ज्यामध्ये १९० लाख टन एकट्या युरियाचा समावेश असतो. सध्या देशात ४६ टक्के साठा उपलब्ध असला तरी, उर्वरित पुरवठा हा पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. मात्र, जागतिक तणावामुळे या आयातीचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. 

आखाती तणाव: खत पुरवठ्याचा मुख्य अडथळा

आखाती देशांमधील वाढता संघर्ष आणि 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'मधील विस्कळीत वाहतूक हे खत टंचाईचे मुख्य कारण ठरत आहे. या मार्गावरून भारताला युरिया आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होतो. मात्र, युद्धाच्या सावटाखाली जहाज वाहतूक ठप्प झाल्याने पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडली आहे. 

या देशांवरील अवलंबित्व पडणार महाग?

भारत प्रामुख्याने रशिया, ओमान, सौदी अरेबिया, मोरोक्को, कॅनडा आणि चीन या देशांकडून डीएपी, पोटॅश आणि युरियाची आयात करतो.

चीनची अडवणूक: करार होऊनही चीनकडून अपेक्षित पुरवठा होत नसल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.

वाहतूक खर्च: विम्यातील वाढते दर आणि लांबच्या समुद्रमार्गाचा वापर यामुळे खतांच्या आयात खर्चात प्रचंड वाढ झाली आहे. 

देशांतर्गत उत्पादनालाही 'ब्रेक'

खते बनवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केवळ ६० टक्के होत असल्याने देशांतर्गत कारखान्यांची उत्पादन क्षमता घटली आहे. स्फुरद आणि पोटॅशसारख्या खतांसाठी भारत आजही ९० टक्के आयातीवर अवलंबून आहे, जी सध्या जवळपास ठप्प झाली आहे. 

तिजोरीवर अनुदानाचा बोजा

खतांच्या वाढत्या किमतींचा भार शेतकऱ्यांवर पडू नये म्हणून केंद्र सरकार हजारो कोटींचे अनुदान (Subsidy) देते. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळी हे अनुदान २.२५ लाख कोटींपर्यंत पोहोचले होते. यंदाही हा आकडा २ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची चिन्हे आहेत. 

खरिपाचे यश आव्हानात्मक!

सध्या देशाकडे केवळ दोन महिने पुरेल इतकाच साठा शिल्लक असल्याची माहिती समोर येत आहे. अशा स्थितीत

खतांचा काळाबाजार रोखणे.

उपलब्ध साठ्याचे न्याय्य वाटप करणे.

दरवाढ नियंत्रणात ठेवणे.

या त्रिसूत्रीवरच यंदाच्या खरीप हंगामाचे भवितव्य अवलंबून आहे. बळीराजासाठी हा काळ अत्यंत संघर्षाचा असून प्रशासकीय नियोजनाची आता कसोटी लागणार आहे.