Gadchiroli Snakebite: जमिनीवर झोपलेल्या मुली, वॉर्डन गायब... सर्पदंशाने ३ विद्यार्थिनींचा मृत्यू, शाळेचा परवाना कायमचा रद्द!

महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. शासकीय अनुदानित निवासी शाळेच्या वसतिगृहात जमिनीवर झोपलेल्या सहा विद्यार्थिनींना विषारी सापाने दंश केला. यात एका आठ वर्षांच्या मुलीसह तिघींचा मृत्यू झाला.

महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील एका निवासी शाळेच्या वसतिगृहात विषारी साप शिरल्याने तीन आदिवासी मुलींचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर सरकारने मोठी पावलं उचलली आहेत. संस्थेचा परवाना कायमचा रद्द करण्यात आला असून, देखरेखीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. धानोरा तालुक्यातील जपतलई गावातील वसतिगृहात जमिनीवर झोपलेल्या सहा विद्यार्थिनींना सापाने दंश केला. ही घटना रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. यात एका आठ वर्षांच्या मुलीसह तिघींचा मृत्यू झाला, तर इतर तिघींवर उपचार सुरू आहेत.

Gadchiroli, Maharashtra: A serious snakebite incident came to light on the morning of 10th August 2026 at the ashram school in Japtai, Dhanora taluka. After six female students at the ashram school were bitten by a snake and their condition deteriorated, they were first taken to… pic.twitter.com/K3sjI6w2GV

— IANS (@ians_india) August 10, 2026

आश्रमशाळेतल्या विद्यार्थिनींना सर्पदंश, तीन मुलींचा मृत्यू, गडचिरोलीतली घटना #Gadchiroli pic.twitter.com/HnvgokQ9gg

— BBC News Marathi (@bbcnewsmarathi) August 10, 2026

#गडचिरोली:
धानोरा तालुक्यातील जपतलई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंश झालेल्या कुमारी दीपिका बिलकुरासाय मडावी (वय 11 वर्षे) हिला पुढील उपचारासाठी जिल्हा प्रशासनाने तातडीने एअरलिफ्ट करून हेलिकॉप्टरद्वारे नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात हलविले आहे.#Gadchiroli pic.twitter.com/IZGISSDOXU

— आकाशवाणी बातम्या नागपूर (@airnews_nagpur) August 10, 2026

या दुर्घटनेमुळे महाराष्ट्रभरातील आदिवासी मुलांसाठी असलेल्या शासकीय अनुदानित निवासी शाळांमधील सुरक्षा आणि देखरेखीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

५० पैकी ६ मुलींना सर्पदंश

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वसतिगृहात सुमारे ५० मुली जमिनीवर झोपल्या होत्या, तेव्हा तिथे एक विषारी साप शिरला. त्यापैकी सहा मुलींना सापाने दंश केला.

घटनेच्या वेळी वसतिगृहात वॉर्डन उपस्थित नव्हता, ही बाब राज्य सरकारने गंभीरपणे घेतली आहे. धानोरापासून सुमारे १० किमी अंतरावर असलेल्या या वसतिगृहात पुरेशा कर्मचाऱ्यांअभावी आणि मूलभूत सुविधांशिवाय कामकाज सुरू होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सरकारी अनुदान मिळूनही या संस्थेत ना शिक्षक होते ना वॉर्डन.

Three young girls lost their lives, one remains in critical condition, and two others are seriously ill after a venomous snake allegedly crawled into a hostel dorm room in Gadchiroli district during the early hours of Monday.

An additional 14 students are currently under medical… pic.twitter.com/INAvNx3SDl

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) August 10, 2026

ही शाळा काँग्रेसचे माजी मंत्री आणि माजी खासदार मारोतराव कोवासे यांच्यामार्फत चालवली जाते आणि १९९२ पासून कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

एवढ्या त्रुटी असूनही ही संस्था कशी काय सुरू होती, असा प्रश्न या घटनेमुळे उपस्थित झाला आहे.

शाळेचा परवाना कायमचा रद्द

या मृत्यूनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंगळवारी निवासी शाळेचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे आदेश दिले.

त्यांनी त्या अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचेही आदेश दिले, ज्याने नुकतीच संस्थेची पाहणी करून त्रुटी असूनही अनुकूल अहवाल सादर केला होता.

आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितले की, शाळेला दर महिन्याला भेट देणाऱ्या पर्यवेक्षकालाही निलंबित केले जाईल. या पर्यवेक्षकावर संस्थेची दुरवस्था व्हिजिट बुकमध्ये नोंद न केल्याचा आरोप आहे.

उईके म्हणाले की, सरकार या घटनेच्या परिस्थितीची सविस्तर चौकशी करेल.

मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना असेही निर्देश दिले आहेत की, आदिवासी निवासी शाळांची तपासणी केवळ मुख्य रस्त्यालगतच्या शाळांपुरती मर्यादित न ठेवता दुर्गम आणि अंतर्गत भागातील संस्थांचाही त्यात समावेश करावा.

५११ आदिवासी शाळांचे ऑडिट होणार

सरकारने महाराष्ट्रभरातील सुमारे ५११ अनुदानित आदिवासी निवासी शाळांचे थर्ड-पार्टी ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या संस्था मुलांना सुरक्षित निवास आणि मूलभूत सुविधा पुरवत आहेत की नाही, हे तपासणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना बैठक बोलावून राज्यभरातील आश्रमशाळांसाठी एक व्यापक तपासणी यंत्रणा स्थापन करण्यास सांगितले आहे.

प्रस्तावित ऑडिटमध्ये केवळ कागदपत्रांची तपासणी न करता, आदिवासी मुले प्रत्यक्षात कोणत्या परिस्थितीत राहत आहेत, याचे मूल्यांकन केले जाईल.

गडचिरोलीच्या घटनेमुळे निवास, कर्मचारी, देखरेख आणि दुर्गम भागातील शाळांची आपत्कालीन परिस्थितीत प्रतिसाद देण्याची क्षमता याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

विरोधकांचा सरकारी देखरेखीवर सवाल

या घटनेवरून विरोधकांनी जोरदार टीका केली असून, केवळ शाळा व्यवस्थापनावरच नव्हे, तर सरकारच्या देखरेख प्रणालीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी आरोप केला की, गडचिरोली, नंदुरबार आणि चंद्रपूरमधील अनेक आदिवासी निवासी शाळांची अवस्था बिकट आहे. त्यांनी दावा केला की काही संस्थांमध्ये साप आणि विंचू चावणे ही एक नेहमीची समस्या आहे आणि काही मृत्यूंची नोंदही झालेली नाही.

राऊत यांनी या परिस्थितीला गडचिरोलीतील खाणकाम आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासाशी जोडले. त्यांनी आरोप केला की जंगलतोड, प्रदूषण आणि विस्थापनामुळे वन्य प्राणी गावे आणि शाळांच्या जवळ आले आहेत.

नवी दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना राऊत यांनी एक वादग्रस्त विधान केले. ते म्हणाले, "साप आणि विंचू मंत्र्यांच्या निवासस्थानी सोडले पाहिजेत, म्हणजे त्यांना आदिवासी मुलांची भीती कळेल."

त्यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्री असलेल्या फडणवीसांनाही लक्ष्य केले आणि आदिवासी कल्याणासाठी जबाबदार असलेल्या मंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देण्याचा विचार करावा, अशी मागणी केली.

काँग्रेसचा प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा आरोप

महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही राज्य सरकारला जबाबदार धरले आणि ही घटना अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले.

सपकाळ यांनी प्रश्न केला की, आदिवासी विकास विभागाने वसतिगृहाला मिळणारे अनुदान वेळेवर मिळाले की नाही आणि त्या निधीचा वापर मूलभूत सुविधांसाठी केला जात होता की नाही, याची खात्री केली होती का?

मुली जमिनीवर झोपल्या होत्या, या वृत्तावर त्यांनी विशेषतः प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

“एका वसतिगृहात सर्पदंशाने तीन मुलींचा मृत्यू होत असेल, तर ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे,” असे सपकाळ म्हणाले. आदिवासी विकास विभाग आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरला का, असा सवालही त्यांनी केला.

त्यांनी युक्तिवाद केला की केवळ शाळेचा परवाना रद्द करणे पुरेसे नाही, तर अनुदानित संस्थांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारी विभागांना जबाबदार धरले पाहिजे.

सपकाळ यांनी जिल्हाधिकारी, प्रकल्प अधिकारी आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, घटनेच्या सुमारे आठ ते दहा दिवस आधी मंत्र्यांनी गडचिरोलीला भेट दिली होती.

आदिवासी मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

या मृत्यूंमुळे आदिवासी निवासी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या परिस्थितीकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.

या संस्था दुर्गम भागातून येणाऱ्या आदिवासी समाजातील मुलांना शिक्षण आणि निवास पुरवण्यासाठी आहेत. विद्यार्थी कॅम्पसमध्ये राहत असल्याने, वसतिगृहांमध्ये पुरेसे कर्मचारी, सुरक्षित इमारती, स्वच्छता आणि आपत्कालीन व्यवस्था असल्याची खात्री करणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.

जपतलई येथे आढळून आलेल्या समस्या या केवळ एकाच ठिकाणी आहेत की ही एक व्यापक समस्या आहे, हे तपासण्यासाठी राज्य सरकारने ५०० हून अधिक अनुदानित आदिवासी निवासी शाळांचे थर्ड-पार्टी ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारने सविस्तर चौकशीचे आणि दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. आता मोठा प्रश्न हा आहे की, या आश्वासनांमुळे आणि तपासणीमुळे महाराष्ट्रभरातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेत आणि राहणीमानात खरोखरच सुधारणा होईल का?