धनंजय मुंडेंना न्यायालयाची नोटीस, उमेदवारी अर्ज प्रकरणी कारवाई?

मंत्री धनंजय मुंडे यांना परळी न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. करुणा मुंडे यांनी उमेदवारी अर्जात माहिती दडवल्याचा आरोप केला होता. पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात परळीच्या फौजदारी न्यायालयाने मंत्री धनंजय मुंडे यांना न्यायालयाची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबत तक्रार दाखल करणाऱ्या करुणा मुंडे यांनी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उमेदवारी अर्जातील काही माहिती दडवण्याच्या आरोपावरून ऑनलाइन तक्रार केली होती. या तक्रारीसंदर्भातील सुनावणी २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी होणार असल्याचे तक्रारदाराचे वकील चंद्रकांत ठोंबरे यांनी सांगितले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

२०२४ मध्ये परळी विधानसभा मतदारसंघ २३३ मध्ये निवडणूक लढवण्यासाठी धनंजय मुंडे यांनी दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जात शपथपत्रात पत्नी राजश्री मुंडे, ३ मुली आणि करुणा मुंडे यांच्या २ मुलांचा उल्लेख केला होता. मात्र, करुणा मुंडे यांच्या नावावर असलेल्या मिळकतींचा उल्लेख त्यात केलेला नव्हता. यावरून करुणा मुंडे यांनी बीड जिल्ह्यातून परळीच्या फौजदारी न्यायालयात 'ऑनलाइन' तक्रार दाखल केली.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश

तक्रारीची तपासणी करताना न्यायालयाने बीएनएसएस कायद्याच्या अंतर्गत आदेश दिला आहे की, मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सत्य माहिती न दिल्याबद्दल त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. न्यायालयाने वकील चंद्रकांत ठोंबरे यांच्या उपस्थितीत या प्रकरणी पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ठेवली आहे.

लोकप्रतिनिधी कायद्याचे महत्त्व

लोकप्रतिनिधी कायदा १९९१ चे कलम ३३ (अ) नुसार उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यापूर्वी खरी माहिती देणे बंधनकारक आहे. जर उमेदवाराने खोटी माहिती दिली, तर त्यावर कलम १२५ (अ) नुसार ६ महिने कारावास किंवा दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. यामुळे प्रत्येक उमेदवाराला सत्य माहिती देणे आवश्यक आहे आणि याबाबत तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला विशेष अधिकार आहेत.

उमेदवारी अर्जात सत्य माहिती देणे प्रत्येक उमेदवारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने दिलेला आदेश हे दर्शवितो की, जरी उमेदवार मंत्रिस्तरावर असले तरी न्याय आणि कायदा सर्वांवर समानपणे लागू होतो. ही घटना लोकप्रतिनिधींसाठी एक महत्त्वाची शिकवण आहे की, त्यांना प्रत्येक गोष्टीची पारदर्शकता आणि सत्यता राखणे आवश्यक आहे.