शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांचा केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारवर हल्लाबोल

काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारवर शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून जोरदार टीका केली.

नवी दिल्ली (एएनआय): काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे यांनी मंगळवारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारवर शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून जोरदार हल्ला चढवला. शिंदे म्हणाल्या की, जेव्हा त्या लोकसभेत कृषी आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसंबंधी प्रश्न विचारत होत्या, तेव्हा त्यांचे माइक बंद करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारवर टीका करताना काँग्रेस खासदार म्हणाल्या की, राज्य सरकार फक्त निरर्थक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. 

"जेव्हा मी कृषी संदर्भात प्रश्न विचारत होते आणि हे रेकॉर्डवर आणले की महाराष्ट्रात ३०,००० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे आणि ७०० पेक्षा जास्त शेतकरी आंदोलनात मरण पावले, तेव्हा माझे माइक बंद करण्यात आले. हा एक महत्त्वाचा प्रश्न होता. शेतकरी शेती का सोडत आहेत? शेतकरी आत्महत्या का करत आहेत? शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही... पण महाराष्ट्र सरकार फक्त निरर्थक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे," असे शिंदे एएनआयला म्हणाल्या. 

लोकसभा सत्रादरम्यान, जेव्हा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रश्नांची उत्तरे देत होते, तेव्हा विरोधी सदस्यांनी निदर्शने सुरू केली. टीएमसी खासदारांनी त्यांच्या विरोधात निदर्शने केली. दरम्यान, केरळमधील विरोधी खासदारांनी, ज्यात काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी वद्रा यांचा समावेश होता, यांनी संसदेत मनरेगाच्या मुद्द्यावरून निदर्शने केली. काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीही थोड्या वेळासाठी निदर्शनात सामील झाले. या मुद्द्यावर बोलताना काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकार या योजनेला "संपुष्टात" आणत असल्याचा आरोप केला. वेणुगोपाल यांनी निदर्शनास आणले की, मनरेगा कायद्यानुसार, जर मजुरांची मजुरी १५ दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाली, तर त्यांना उशिरा झालेल्या पेमेंटवर व्याज मिळायला हवे. 

त्यांनी निदर्शनास आणले की केरळमधील अनेक मनरेगा कामगारांना त्यांचे वेतन मिळालेले नाही आणि हा मुद्दा उपस्थित करूनही केंद्र सरकारकडून कोणताही स्पष्ट प्रतिसाद मिळाला नाही. वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आणि मनरेगा योजना संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.
"मनरेगा कायद्याच्या तरतुदीनुसार, जर कामांची मजुरी १५ दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाली, तर त्यांना व्याज देण्याची तरतूद असावी. दुर्दैवाने, केरळच्या सर्व भागांमध्ये मनरेगा कामगारांना त्यांचे वेतन मिळत नाही. यावर केंद्रीय मंत्र्यांकडून कोणतेही ठोस उत्तर नाही. केंद्र सरकार ही योजना संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे," असे के. सी. वेणुगोपाल एएनआयला म्हणाले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा भाग १० मार्च रोजी सुरू झाला आणि ४ एप्रिलपर्यंत चालेल.