अलमट्टीची उंची वाढवू नका -फडणवीस, धरणाची उंची वाढवणारच -डी. के. शिवकुमार

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र पाठवून अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मात्र कर्नाटक सरकारने या मागणीला ठाम नकार दिला आहे.

बंगळूर - कृष्णा नदीच्या पाण्याच्या वाटपावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात जुना वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याच्या प्रस्तावावरून दोन्ही राज्यांमध्ये नव्याने वादंग निर्माण झाला असून, या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण तापले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र पाठवून अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मात्र कर्नाटक सरकारने या मागणीला ठाम नकार दिला असून, "धरणाची उंची आम्ही वाढवणारच," असा स्पष्ट पवित्रा उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी घेतला आहे.

“आपले पाणी, आपला हक्क” कर्नाटकचा दावा

सोमवारी (२ जून) बंगळुरूमध्ये पत्रकारांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी महाराष्ट्र सरकारवर "विनाकारण वाद निर्माण करत आहे" असा आरोप केला. "आमचा वाटा असलेले पाणी आम्हाला मिळालंच पाहिजे. कृष्णा जल लवादाच्या निर्णयानुसार आम्हाला ५२४ मीटरपर्यंत अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. याच मुद्द्यावर त्यांनी महाराष्ट्राच्या भूमिकेवर आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले की, "२०१० मध्ये जेव्हा लवादाचा निकाल आला, तेव्हा महाराष्ट्राने एकदाही आक्षेप घेतला नव्हता. अगदी या योजनेच्या राबवणीसाठी महाराष्ट्राने स्वतः प्रतिज्ञापत्रही दिले होते."

फडणवीसांच्या पत्रामुळे धक्का - शिवकुमार

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून सांगली व कोल्हापूरसारख्या पश्चिम महाराष्ट्रातील भागांना संभाव्य पूर धोका असल्याने धरणाची उंची वाढवू नये, अशी विनंती केली होती. या पत्रामुळे धक्का बसल्याचे उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी सांगितले. "फडणवीस यांनी इतके दिवस मौन का बाळगले? आता अचानक असा पत्रव्यवहार करणे आश्चर्यकारक आहे. आम्हाला न्यायालयाचा निर्णय लाभदायक ठरला असून, त्याच्या आधारेच पुढील कारवाई करणार आहोत. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या लवकरच या पत्राला उत्तर देतील," असे त्यांनी नमूद केले.

“पूर येतोय, तर उपाययोजना करा”, महाराष्ट्रावर जबाबदारी झटकली

शिवकुमार यांनी महाराष्ट्रातील पूरस्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका घेत "तुमच्या राज्यात पूर येत असेल, तर तुम्ही उपाययोजना करा. त्यासाठी आम्ही जबाबदार नाही," असे ठणकावून सांगितले. त्यांनी पुढे म्हटले, "आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी झटत आहोत. आम्ही २०१३ पासून या प्रकल्पासाठी राजपत्रित अधिसूचनेची वाट पाहत आहोत. आणखी किती दिवस थांबायचे?"

केंद्रावर दबाव वाढवण्याचे संकेत

शिवकुमार यांनी याबाबत एकत्रितपणे आवाज उठवण्याची गरज अधोरेखित करत सांगितले की, "अलमट्टी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणणे आवश्यक आहे. यासाठी आम्ही पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांना भेटणार आहोत. महाराष्ट्र व कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांनी परस्पर पाठवलेल्या पत्रांची प्रत आम्ही सर्व खासदारांना पाठवणार आहोत. या योजनेत शेतकऱ्यांच्या हिताची बाजू महत्त्वाची असून, सर्वपक्षीय सहकार्य अपेक्षित आहे."

राजकीय संघर्षाची नांदी की मार्गशोध?

अलमट्टी धरणाच्या प्रस्तावित उंची वाढीचा मुद्दा केवळ तांत्रिक नाही, तर तो दोन्ही राज्यांमधील राजकीय प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे. पाण्याच्या अधिकारावरून निर्माण झालेला हा वाद पुढे काय वळण घेतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. मात्र, या प्रकरणामुळे कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याच्या वाटपाचा मुद्दा पुन्हा एकदा देशाच्या राजकीय केंद्रस्थानी आला आहे.

(राहा अपडेट, राहा जगाच्या पुढे. सातत्याने अपडेट होणाऱ्या आमच्या फेसबुक आणि एक्स (ट्विटर) पेजला सबक्राईब करुन ताज्या घडामोडी जाणून घ्या.)

आमच्या एशियानेट न्यूज मराठीच्या फेसबुक पेजला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी येथे क्लिक करा.

आमच्या एशियानेट न्यूज मराठीच्या एक्स (ट्विटर) पेजला सबस्क्राईब करा. त्यासाठी येथे क्लिक करा.