लाडकी बहीण योजनेवरून वाद वाढतोय, पण निधी वळवलेला नाही, CM देवेंद्र फडणवीस यांचं स्पष्ट स्पष्टीकरण

महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेच्या निधीवाटपावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांनी निधी वळवल्याचा आरोप केला असला तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळून सर्व खर्च नियमानुसारच झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मुंबई: महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेवर सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलेलं आहे. या योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्ट भाषेत स्पष्टीकरण दिलं आहे. "कोणत्याही विभागाचा निधी वळवलेला नाही, खर्च पूर्णपणे अर्थसंकल्पाच्या नियमांनुसारच केला आहे."

विरोधकांचे आरोप, वादाची ठिणगी

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारच्या लाडक्या बहीण योजनेची मोठी चर्चा झाली होती. या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचे ४१० कोटी आणि आदिवासी विकास विभागाचे ३३५ कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग केल्याचा दावा विरोधकांनी केला. यामुळे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनीही आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त करत, "असं चालणार असेल तर विभाग बंद करून टाका," असा रोष व्यक्त केला होता.

फडणवीसांचं स्पष्टीकरण, कायद्यानुसार खर्च

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राजकीय व प्रशासकीय स्पष्टता देत सांगितलं, "निधी वळवण्याचा प्रश्नच नाही. अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी असलेल्या योजनांची तरतूद अर्थसंकल्पात त्या त्या गटाच्या हेडखालीच दाखवावी लागते. त्यामुळेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ती तरतूद त्या विभागाच्या हेडखाली दाखवली आणि भाषणातही स्पष्ट केलं की ही अतिरिक्त तरतूद आहे."

"जर निधी एका कामासाठी मंजूर करून तो दुसऱ्या कारणासाठी वापरण्यात आला असता, तर तो वळवणं ठरलं असतं. मात्र, येथे तर निधी त्या गटासाठीच असून तो योग्य विभागात दाखवला गेला आहे. ही गोष्ट अर्थसंकल्पाच्या नियमांनुसारच आहे," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

राजकीय भांडण की नियोजनाचा गोंधळ?

लाडकी बहीण योजना ज्या प्रकारे निवडणूकपूर्व काळात सरकारसाठी प्रचाराचा आधार बनली, त्याचप्रमाणे आता तिच्या निधीवाटपावरून वाद निर्माण होत आहे. मात्र, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अत्यंत तांत्रिक आणि स्पष्ट शब्दांत विरोधकांचे आरोप फेटाळले आहेत.

लाडकी बहीण योजना ही महायुती सरकारची लोकाभिमुख योजना असली, तरी तिच्या निधीवाटपावरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी "कोणताही निधी बेकायदेशीररित्या वळवलेला नाही, सर्व खर्च नियमानुसारच झालाय," असं ठाम सांगून या वादाला तात्पुरती विश्रांती दिली आहे.