Adiwasi Land Rules: आदिवासींची जमीन खरेदी-विक्री करता येते का? कायदा नेमकं काय सांगतो? जाणून घ्या महत्वाची माहिती

Adiwasi Land Rules : आदिवासींची जमीन खरेदी-विक्री करण्यावर कायद्याने कठोर निर्बंध आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार, बिगर-आदिवासी व्यक्तींना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय ही जमीन विकत घेता येत नाही आणि असे व्यवहार बेकायदेशीर ठरतात.

आदिवासींची जमीन खरेदी-विक्री करता येते का?

Property News: आदिवासींची जमीन खरेदी-विक्री करता येते का? हा प्रश्न अनेकदा शेतकरी, गुंतवणूकदार आणि सर्वसामान्य नागरिकांना पडतो. कारण आदिवासी भूमी ही फक्त जमीन नसून त्यांच्या संस्कृतीचा, उपजीविकेचा आणि अस्तित्वाचा मूलाधार आहे. म्हणूनच भारतीय संविधान आणि राज्य सरकारने अशा जमिनींना विशेष कायदेशीर संरक्षण दिलं आहे. 

आदिवासी जमीन म्हणजे काय?

ज्या जमिनी अनुसूचित जमातींमधील (ST) व्यक्तींच्या नावावर नोंदलेल्या असतात, त्या आदिवासी जमीन म्हणून गणल्या जातात. महाराष्ट्रात ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ आणि अमरावती या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणावर अशी जमीन आढळते. 

कायद्यानुसार आदिवासी जमीन विकता येते का?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (MLRC) च्या कलम 36A, 36AA आणि 36AB नुसार आदिवासी जमिनींचे हस्तांतरण, विक्री, गहाण, भाडेपट्टा किंवा बदल करण्यात कडक मर्यादा आहेत. बिगर आदिवासी व्यक्तीस आदिवासीची जमीन थेट विकता येत नाही. 

परवानगीशिवाय केलेला व्यवहार बेकायदेशीर

जिल्हाधिकारी (Collector) किंवा सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी न घेता आदिवासी जमीन विकल्यास

तो व्यवहार रद्द घोषित होऊ शकतो

जमीन परत सरकार ताब्यात घेऊ शकतं

आणि नंतर ती जमीन मूळ आदिवासी कुटुंबाला परत दिली जाऊ शकते 

जमीन विक्री केव्हा शक्य?

कायद्याप्रमाणे काही विशिष्ट परिस्थितीतच जमीन हस्तांतरण करता येते.

ST ते ST व्यवहार (आदिवासी ते आदिवासी)

परवानगीसह सामान्यतः मंजूर.

सरकारी विकासकामांसाठी जमीन संपादन

उदा. धरण, रस्ता, शासकीय प्रकल्प.

कलेक्टरची विशेष लेखी मंजुरी

काही अपवादात्मक परिस्थितीत अटींसह परवानगी मिळू शकते.

ST ते Non-ST व्यवहार

अत्यंत दुर्मिळ, कठोर प्रक्रिया व मंजुरी आवश्यक. 

फसवणूक आणि जमीन हडप प्रकरणे

भूतकाळात

बनावट कागदपत्रे

चुकीची वारस नोंदी

दबावाखाली सही

यामुळे अनेक आदिवासी जमीन गमावली गेल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे शासनाने अलीकडच्या काळात कठोर कारवाई करून अनेक जमिनी पुन्हा आदिवासींच्या नावावर पुनर्स्थापित केल्या आहेत. 

न्यायालयांची भूमिका

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी स्पष्ट केलं आहे की

आदिवासी जमिनींचे संरक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे

संविधानातील पाचवी अनुसूची (Fifth Schedule) आदिवासी क्षेत्रांना विशेष हक्क आणि सुरक्षितता प्रदान करते 

जमीन घेण्यापूर्वी या गोष्टी तपासाव्यात

जर तुम्ही आदिवासी बहुल भागात जमीन खरेदी करणार असाल, तर

जमीन ST व्यक्तीच्या नावावर आहे का?

व्यवहारासाठी कलेक्टरची परवानगी आहे का?

योग्य कायदेशीर सल्ला घेतला आहे का?

या सर्व गोष्टींची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा व्यवहार रद्द होऊ शकतो आणि कायदेशीर अडचणी उद्भवू शकतात. 

आदिवासी जमीन व्यवहार करण्यापूर्वी कायद्याची संपूर्ण माहिती घ्या

आदिवासी जमीन ही सामान्य मालमत्ता व्यवहाराचा भाग नाही. कायद्याने तिचे विशेष संरक्षण केलेले आहे. त्यामुळे परवानगीशिवाय जमीन खरेदी-विक्री करणे गंभीर गुन्हा ठरू शकतो. आर्थिक नुकसान, कायदेशीर कारवाई आणि जमीन जप्ती या तिन्ही गोष्टींचा धोका संभवतो. म्हणूनच असा कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी कायद्याची संपूर्ण माहिती मिळवणे अत्यंत आवश्यक आहे.