Legal Talks : महिलेच्या शरीरावर तिचाच हक्क, गर्भपात रोखण्याचा अधिकार पतीलाही नाही!

Woman Has Right Over Her Body Husband Cannot Stop Abortion : पतीच्या परवानगीशिवाय गर्भपात करण्यास रुग्णालये सहमत होत नाहीत. मात्र, महिलेच्या शरीरावर तिचाच हक्क असून, तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा करण्याची गरज नाही, असं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. 

गर्भपात हा तिचा निर्णय

पती-पत्नी दोघांच्या निर्णयावरच रुग्णालये गर्भपात करतात. गर्भपात करण्यासाठी फक्त पत्नीची संमती पुरेशी नाही, तर पतीनेही येऊन आपली संमती असल्याचं सांगून सही करावी लागते. तेव्हाच रुग्णालये गर्भपातासाठी तयार होतात. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, महिलेच्या शरीरावर निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार तिचाच आहे आणि तिला जबरदस्तीने गर्भधारणा करण्याची गरज नाही. गर्भपात करण्यासाठी पतीच्या परवानगीची गरज नाही आणि कायद्यातही अशी कोणतीही अट नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. महिलांचे हक्क, स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक सन्मान लक्षात घेऊन हा निर्णय दिला असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितलं. यामुळे देशभरात या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. कुटुंब आणि समाजाच्या नावाखाली महिलांवर निर्णय लादण्याच्या परिस्थितीत हा निर्णय खरोखरच एक मैलाचा दगड आहे.

नेमकं काय घडलं?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने कोणत्या प्रकरणात असा निकाल दिला ते जाणून घेऊया. लग्नानंतर पती-पत्नीमध्ये मतभेद झाले. तिने 14 आठवड्यांचा गर्भपात करून घेतला. यावर पतीने आक्षेप घेत तिच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला. पतीच्या परवानगीशिवाय गर्भपात करणे हा गुन्हा असल्याचा आरोप त्याने केला. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचले. सुनावणीनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्या महिलेला गर्भपाताबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पतीची परवानगी अनिवार्य असल्याचा कायद्यात कुठेही उल्लेख नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं.

सगळा भार महिलेवरच असतो ना?

यावेळी न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा म्हणाल्या, 'गर्भधारणा, प्रसूती आणि त्यानंतर होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक बदलांचा सर्व भार महिलेवरच पडतो. अशा परिस्थितीत, तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास आपण कसे सांगू शकतो? तिच्या शरीरावर फक्त तिचाच हक्क असतो,' असं त्या म्हणाल्या. गर्भपात हा कौटुंबिक सन्मान किंवा पतीच्या इच्छेसाठी नाही, तर महिलेची मानसिक स्थिती आणि आरोग्य लक्षात घेऊन घ्यायचा निर्णय आहे, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. कोणालाही जबरदस्तीने गर्भधारणा करण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार नाही, असंही कोर्टाने सांगितलं.

विचार करून निर्णय महिलेनेच घ्यायचा

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने महिलांच्या प्रजनन हक्कांवरही स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. वैवाहिक जीवनात समस्या असल्या, पतीसोबत मतभेद असले किंवा तिचे आरोग्य साथ देत नसले तरी, महिला गर्भधारणेबाबत स्वतःचे निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाचे मत आहे. हा केवळ गर्भपाताचा मुद्दा नाही, तर महिलांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, सन्मान आणि समान हक्कांसाठी एक शक्तिशाली संदेश आहे. गर्भपातासाठी पतीची परवानगी आवश्यक आहे, हा केवळ एक गैरसमज आहे. आपल्या आरोग्याची स्थिती आणि पतीसोबतच्या समस्यांच्या आधारावर महिला स्वतंत्रपणे गर्भपात करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.