भारतात इलेक्ट्रिक गाड्यांची क्रेझ वाढतेय. पण काही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चालवण्यासाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा रजिस्ट्रेशनची गरज नसते. हे पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटतं. पण यामागे नेमकं कारण काय आहे, हे तुम्ही कधी जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला आहे का?
केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक स्कूटरची विभागणी त्यांच्या स्पीड आणि मोटरच्या क्षमतेनुसार केली आहे. ज्या स्कूटरचा वेग ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा कमी असतो, त्या 'लो-स्पीड इलेक्ट्रिक व्हेईकल' प्रकारात येतात. या गाड्यांना ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि RTO रजिस्ट्रेशनची गरज नसते. सरकार या गाड्यांना कमी धोकादायक मानते, म्हणूनच त्यांना ही विशेष सूट दिली आहे.
25
देशात इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर वाढवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रदूषण कमी करणे आणि इंधनाचा वापर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार EV ला प्रोत्साहन देत आहे. कमी वेगाच्या स्कूटर बहुतेक करून कॉलनी, शहरी भाग आणि कमी अंतराच्या प्रवासासाठी वापरल्या जातात. त्यांचा वेग कमी असल्याने अपघाताची शक्यताही कमी असते, असे सरकारला वाटते. त्यामुळेच लोकांनी या गाड्या सहज वापराव्यात म्हणून लायसन्सच्या नियमात सूट दिली आहे.
35
ड्रायव्हिंग लायसन्सची गरज नाही याचा अर्थ वाहतुकीचे नियम पाळायचे नाहीत, असा होत नाही. इलेक्ट्रिक स्कूटर असो किंवा इतर कोणतीही गाडी, रस्त्यावरील सुरक्षेचे नियम सर्वांसाठी सारखेच आहेत. गाडी चालवताना हेल्मेट घालणे, ट्रॅफिक सिग्नल पाळणे आणि वेगावर नियंत्रण ठेवणे यांसारखे नियम पाळणे बंधनकारक आहे.
ही सूट सर्वच इलेक्ट्रिक स्कूटरसाठी लागू होत नाही. ज्या स्कूटरचा वेग ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे, त्या हाय-स्पीड स्कूटर सामान्य गाड्यांप्रमाणेच गणल्या जातात. अशा स्कूटरसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स, RTO रजिस्ट्रेशन, गाडीचा विमा आणि नंबर प्लेट असणे बंधनकारक आहे. हे नियम न पाळल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
55
सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थी, नोकरदार आणि लहान शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मोठा फायदा होत आहे. लायसन्स काढण्याचा वेळ आणि खर्च वाचवून ते कमी किमतीत इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करून वापरू शकतात. त्याचबरोबर, पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यातही हे धोरण महत्त्वाचे ठरले आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, लायसन्स नसले तरी सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करू नये.
