योगी सरकारचा निर्णय: नवीन अभियोजन निदेशालय

उत्तर प्रदेशमध्ये गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी योगी सरकारने नवीन अभियोजन निदेशालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा अभियोजन निदेशालय असेल आणि एक समिती निदेशकाची निवड करेल.

महाकुंभ नगर, २२ जानेवारी. गुन्हेगारीमुक्त उत्तर प्रदेशची संकल्पना साकार करण्यासाठी योगी सरकारने अभियोजन निदेशालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाकुंभ नगरच्या अरैल येथील त्रिवेणी संकुलमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ लागू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रभावी आणि निष्पक्ष अभियोजनासाठी राज्यात एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय स्थापन केले जाईल, ज्यामध्ये एक अभियोजन निदेशक आणि राज्य सरकारने ठरवलेले अभियोजन उपनिदेशक असतील. सध्याच्या अभियोजन निदेशालयातील सर्व कर्मचारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम २० अंतर्गत स्थापन होणाऱ्या अभियोजन निदेशालयात समाविष्ट होतील आणि भविष्यात नवीन स्थापन होणाऱ्या अभियोजन निदेशालयासाठी स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा अभियोजन निदेशालय स्थापन होईल

प्रस्तावानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा अभियोजन निदेशालय स्थापन केले जाईल. अभियोजन निदेशालयाचे प्रमुख अभियोजन निदेशक असतील, जे गृह विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली काम करतील. एखादी व्यक्ती अभियोजन निदेशकपदी नियुक्तीसाठी पात्र असेल जर त्याने वकील किंवा अभियोक्ता म्हणून किमान १५ वर्षे काम केले असेल किंवा सत्र न्यायाधीश म्हणून काम केले असेल. जर एखाद्या व्यक्तीला गुन्हेगारी प्रकरणात किंवा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी आढळले किंवा कर्तव्य बजावण्यास अक्षम आढळले तर राज्य सरकार त्यांना तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमधून मुक्त करू शकते, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे.

समिती निवड करेल निदेशकाची

अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि प्रमुख सचिव, न्याय आणि विधी परामर्शक, पोलीस महासंचालक आणि उत्तर प्रदेश सचिव, गृह विभाग यांच्या सदस्यत्वाच्या समितीमार्फत निदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेशची निवड आणि नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे. निदेशक अभियोजनच्या निवडीची प्रक्रिया समिती स्वतः ठरवेल. निदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेशचा किमान कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. निदेशालयाच्या मुख्यालयासाठी आणि त्याच्या प्रादेशिक कार्यालयांसाठी आणि जिल्हा कार्यालयांसाठी कायम आणि तात्पुरती पदे राज्य सरकार निर्माण करू शकेल. नवीन व्यवस्था यशस्वी आणि प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील आणि ते अभियोजन कार्याचे आणि अभियोजन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या कामाचे पर्यवेक्षण आणि पुनरावलोकन करतील.

६२ आयटीआय सुधारित होतील, ५ सीआयआयआयटीची स्थापना

टाटा टेक्नॉलॉजी लि. (टीटीएल) च्या सहकार्याने राज्यातील ६२ आयटीआय सुधारित करण्यासाठी आणि ५ सीआयआयआयटी (सेंटर फॉर इनोव्हेशन, इन्व्हेन्शन, इन्क्युबेशन अँड ट्रेनिंग) ची स्थापना करण्यासाठी सरकार आणि टीटीएल यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ३६३४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ज्यात टीटीएलचा वाटा २८५१ कोटी आणि सरकारचा वाटा ७८३ कोटींहून अधिक आहे. सामंजस्य कराराचा कालावधी ११ वर्षांचा असेल, ज्यात एक वर्ष प्रकल्प अंमलबजावणीच्या तयारीसाठी राखीव आहे. १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांच्या परस्पर सहमतीने प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा विचार केला जाईल. या करारांतर्गत, टीटीएल ६२ आयटीआयमध्ये ११ दीर्घकालीन आणि २३ अल्पकालीन अभ्यासक्रम चालवेल. टीटीएलच्या प्रशिक्षकांकडून आयटीआयच्या प्रशिक्षकांना आणि प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण दिले जाईल. यशस्वी प्रशिक्षणार्थींना टीटीएलच्या सहयोगी कंपन्यांमध्ये शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळतील. या प्रकल्पामार्फत दीर्घकालीन अभ्यासक्रमांमध्ये दरवर्षी सुमारे ६००० आणि अल्पकालीन अभ्यासक्रमांमध्ये दरवर्षी सुमारे ६५०० असे एकूण १२५०० उमेदवार प्रशिक्षित होतील.

आग्र्यात नवीन गृहप्रकल्पाला मान्यता

योगी सरकारने आग्र्यातील नवीन गृहप्रकल्पालाही मान्यता दिली आहे. तसेच, आग्रा विकास प्राधिकरणाच्या १०० मीटर रुंदीच्या इनर रिंग रोड आणि भूखंड योजनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय आग्र्याच्या ४४२.४४१२ हेक्टर जमिनीच्या २०१० च्या सर्कल रेट आणि सध्याच्या सर्कल रेटमधील फरकाची रक्कम २०४.3४ कोटी रुपयांच्या अनुदान प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणाच्या औद्योगिक विकास क्षेत्रातून ग्राम रहनकलां आणि रायपूरची जमीन वेगळी करण्यासाठी औद्योगिक विकास विभागाच्या अधिसूचनेत सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे आग्रा विकास प्राधिकरणाला गृहप्रकल्पाची जमीन उपलब्ध होईल आणि त्या भागाचा नियोजित विकास सुनिश्चित होईल.

प्रयागराज, वाराणसी आणि आग्रा महानगरपालिकांसाठी जारी होतील म्युनिसिपल बाँड

महानगरपालिका प्रयागराज, वाराणसी आणि आग्र्यासाठी म्युनिसिपल बाँड जारी करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. म्युनिसिपल बाँडद्वारे बाजारातून निधी उभारल्यास प्रत्येक १०० कोटी रुपयांसाठी १३ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. भारत सरकारने प्रोत्साहन निधी एस्क्रो खात्यात जमा करण्याची तरतूद केली आहे. दुसरीकडे, आग्रा महानगरपालिकेत ५० कोटी, प्रयागराजमध्ये ५० कोटी आणि वाराणसीमध्ये ५० कोटी रुपयांपर्यंतचे म्युनिसिपल बाँड जारी करण्याचा प्रस्ताव आहे.