महिला आरक्षण विधेयक संसदेत सादर झालं आहे. यानुसार २०२۹ पासून लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण लागू होईल. जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढू शकतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघ पुनर्रचना होणार असून, जागावाढीला विरोधक विरोध करत आहेत.
भारतीय संसदेत एक विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे, जे देशाची राजकीय रचना कायमची बदलू शकते. सरकार महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित तीन महत्त्वाची विधेयकं मांडणार आहे. या प्रस्तावानुसार, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ही योजना २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून लागू करण्याची तयारी आहे.
27
फायदा काय होणार?
सर्वात मोठा आणि चर्चेतला प्रस्ताव आहे लोकसभा जागांच्या संख्येत मोठी वाढ करण्याचा. सध्याच्या ५४३ जागा वाढवून त्या जास्तीत जास्त ८५० पर्यंत नेल्या जाऊ शकतात. यात राज्यांसाठी ८१५ आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ३५ जागा असतील. वाढत्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व संतुलित करणं, हा या बदलामागचा तर्क आहे. पण हा निर्णय अनेक राजकीय समीकरणंही बदलू शकतो.
37
सरकारकडून जुन्या नियमांमध्ये बदल
सरकारने जुन्या नियमांमध्ये बदल करून २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याचे संकेत दिले आहेत. याआधी २०२७ च्या जनगणनेची वाट पाहावी लागणार होती, ज्यामुळे महिला आरक्षण लागू होण्यास उशीर झाला असता. आता या बदलामुळे २०२९ मध्येच ही नवी रचना लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रस्तावित विधेयकानुसार, एकूण जागांपैकी ३३% म्हणजेच सुमारे २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी लागू राहील आणि प्रत्येक निवडणुकीत जागांचं रोटेशन केलं जाईल, जेणेकरून वेगवेगळ्या भागांतील महिलांना संधी मिळेल. यामध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि जमाती (ST) महिलांसाठीही आरक्षण असेल.
57
ऐतिहासिक निर्णय
सरकार याला एक ऐतिहासिक सुधारणा म्हणत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक मतदारसंघ पुनर्रचना आणि जागावाढीच्या मुद्द्यावर तीव्र विरोध करत आहेत. विरोधकांचा युक्तिवाद आहे की यामुळे काही राज्यांना जास्त फायदा होईल आणि काहींचं नुकसान होईल, ज्यामुळे देशाचा संघीय समतोल बिघडू शकतो. त्यामुळे संसदेत जोरदार चर्चा आणि गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.
67
महिला आरक्षणाचा मुद्दा
महिला आरक्षणाचा मुद्दा जवळपास ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. २०१० मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं होतं, पण लोकसभेत अडकलं. २०२३ मध्ये 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' म्हणून ते मंजूर झालं, पण त्याची अंमलबजावणीची प्रक्रिया गुंतागुंतीची होती. आता या दुरुस्तीद्वारे ते लवकर लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
77
विशेष बहुमताची गरज
घटनादुरुस्तीसाठी सरकारला दोन्ही सभागृहांत विशेष बहुमत आवश्यक आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, एनडीए (NDA) कडे पूर्ण बहुमत आहे, पण दोन-तृतीयांश पाठिंब्यासाठी त्यांना इतर पक्षांचा पाठिंबाही मिळवावा लागेल. त्यामुळे पडद्यामागे होणाऱ्या चर्चा आणि राजकीय डावपेच या विधेयकाचं भवितव्य ठरवतील. हे विधेयक महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठं पाऊल मानलं जात असलं, तरी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि जागावाढीचे मुद्दे त्याला आणखी गुंतागुंतीचं बनवत आहेत.
