जर NOTA ला सर्वाधिक मते मिळाली तर निवडणुका रद्द होतील का? सुप्रीम कोर्टाने ECI कडून मार्गदर्शक तत्त्वे मागवली, सुरतमध्येही समस्या होईल

बहुसंख्य मतदारांनी NOTA चा पर्याय निवडल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे मागवली आहेत.

बहुसंख्य मतदारांनी NOTA चा पर्याय निवडल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे मागवली आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर NOTA ला कोणत्याही जागेवर सर्वाधिक मते मिळाली असतील, तर अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत? शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात NOTA याचिकेवर सुनावणी झाली.

CJI DY चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत असलेल्या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, जर लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या जागेवर जास्तीत जास्त लोकांनी NOTA चा पर्याय निवडला असेल तर ती निवडणूक रद्द करण्यात यावी. सुप्रसिद्ध मोटिव्हेशनल स्पीकर शिव खेडा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या सुनावणीदरम्यान भारताच्या सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे मागितली आहेत. NOTA शी संबंधित नियमांची चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत. आम्ही चौकशी करू, असे खंडपीठाने सांगितले. नोटीस बजावणार. ही याचिकाही निवडणूक प्रक्रियेबाबत आहे.

ही याचिकाही बिनविरोध निवडणुकीच्या विरोधात आहे
याचिकाकर्ते शिव खेडा यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी सुरत लोकसभा जागेचे उदाहरण दिले आणि सांगितले की, केवळ एकाच उमेदवाराच्या उपस्थितीमुळे निवडणूक झाली नाही. इतर कोणत्याही उमेदवाराने विद्यमान उमेदवाराला विरोध केला नाही किंवा उमेदवारी मागे घेतली नाही, तरीही मतदान झाले पाहिजे कारण NOTA चा पर्याय अस्तित्वात आहे. जर एखाद्या उमेदवाराला NOTA पेक्षा कमी मते मिळाली तर त्याला किमान पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

NOTA म्हणजे काय?
NOTA म्हणजे वरीलपैकी काहीही नाही. मतदारांना कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवार निवडणे पसंत नसेल तर ते NOTA वापरू शकतात. खरे तर 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोणताही उमेदवार पसंत नसतानाही पर्याय नसलेल्या मतदारांसाठी ते होते. एकतर तो एका उमेदवाराला किंवा दुसऱ्या उमेदवाराला मत देतो किंवा मतदानाला अजिबात जात नाही. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात पर्यायाची मागणी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 2013 मध्ये NOTA चा पर्याय उपलब्ध झाला होता. जर तुम्हाला कोणताही उमेदवार आवडत नसेल तर तुम्ही त्याला मतदान न करून NOTA बटण दाबू शकता. तुमचे मत देखील मोजले जाईल आणि तुम्हाला कोणाला मत देण्याची सक्ती केली जाणार नाही. खरेतर, NOTA ने मतदारांना उमेदवारांबद्दल असंतोष व्यक्त करण्यासाठी आणि त्यांचा निषेध नोंदवण्यासाठी उपलब्ध पर्याय म्हणून काम केले आहे.
आणखी वाचा - 
Lok Sabha Election 2024 :महाराष्ट्रात दुसऱ्या टप्प्यात 53.56% मतदान; उर्वरित 12 राज्यांची परिस्थिती कशी ? जाणून घ्या
VVPAT पडताळणीच्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या, मतदान फक्त EVM द्वारेच होणार

Share this article