लोकांच्या संमतीने हे व्हावे अशी इच्छा होती, कलम 370 च्या निर्णयावर PM मोदींचे मत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयावर प्रकाश टाकणारे नवे पुस्तक प्रकाशित होत आहे. '370: Undoing the Unjust, A New Future for J&K' या पुस्तकात या निर्णयामागील विचारप्रक्रियेचे, अंमलबजावणीचे सविस्तर वर्णन केले.

दिल्ली: "माझ्या मनात पूर्ण स्पष्टता होती की, निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी जम्मू-काश्मीरमधील जनतेला विश्वासात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे," असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द करण्याच्या त्यांच्या सरकारच्या निर्णयाबद्दल म्हटले आहे. "370: Undoing the Unjust, A New Future for J&K" नावाच्या नवीन पुस्तकाच्या अग्रलेखात पंतप्रधानांची टिप्पणी आली आहे.

"जेव्हाही निर्णय घेतला जाईल, तो लादण्याऐवजी लोकांच्या संमतीने व्हावा, अशी आमची इच्छा होती," ते ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाऊंडेशन द्वारे संशोधन केलेल्या आणि ना-नफा संस्थेने लिहिलेल्या आणि Penguin Enterprise imprint अंतर्गत प्रकाशित केलेल्या पुस्तकात लिहितात. या पुस्तकात पंतप्रधान मोदींनी स्वतःसाठी ठरवलेले ध्येय कसे साध्य केले याचा तपशीलवार उल्लेख आहे.

प्रकाशकांनी सांगितले की, या महिन्यात प्रकाशित होणाऱ्या या पुस्तकात, "इतिहास, भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घटनात्मक पराक्रम कोणता आहे आणि पंतप्रधान मोदींनी अशक्य वाटणारी गोष्ट कशी व्यवस्थापित केली याची आतील कथा सांगते".

हे "स्वातंत्र्याच्या वेळी अनेक चुका शोधून काढते ज्याचा पराकाष्ठा कलम 370 च्या अन्यायकारक पद्धतीवर झाला. 1949 मध्ये कलम 370 च्या सुरुवातीपासूनच्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक परिणामांवर चर्चा केली आहे", पेंग्विनने सोमवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, जे चिन्हांकित करते. कलम 370 रद्द करून पाच वर्षे.

"या तरतुदीला आव्हान देण्याच्या ऐतिहासिक अनिच्छेवर आणि 2019 मध्ये ती रद्द केल्याने अंतिम प्रतिमान बदल यावर प्रकाश टाकतो. काळजीपूर्वक परीक्षण करून, ऐतिहासिक निर्णय यशस्वीपणे अंमलात आणण्यासाठी सरकारने कायदेशीर गुंतागुंत कशी सोडवली आणि सुरक्षा धोक्यांपासून संरक्षण कसे केले यावर चर्चा करते," निवेदनात म्हटले आहे.

उपाख्यानांनी भरलेले, पुस्तक रद्दीकरणाकडे नेणाऱ्या घटनांचे वर्णन करते आणि त्या प्रदेशाच्या इतिहासाची - प्राचीन ते समकालीन काळापर्यंतचा इतिहास देखील सांगते.

प्रकाशकांनी दावा केला आहे की "मोदी सरकारवरील अशा प्रकारचे हे पहिले पुस्तक आहे जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह सर्वोच्च निर्णयकर्त्यांशी संवाद साधून वास्तविक निर्णय प्रक्रियेचे दस्तऐवजीकरण केले गेले आहे".

पुस्तकाची आगाऊ प्रशंसा करताना, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर म्हणाले, "जम्मू आणि काश्मीरच्या विकास आणि सुरक्षिततेचे परिदृश्य बदलताना राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना देणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा एक वाचनीय अहवाल. यातून राजकीय गणिते आणि वैयक्तिक गुंता कशाप्रकारे समोर येतात. पूर्वीच्या युगाचा शेवटी राष्ट्रीय भावनेने प्रतिकार केला." अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

आणखी वाचा :