
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2026, रविवारी 2026-27 आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संसदीय कामकाज कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तारखांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अलीकडच्या काळात रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झालेला नसल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प विशेष चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात 28 जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधनाने होणार आहे. त्यानंतर 29 जानेवारी रोजी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर केला जाईल. या पार्श्वभूमीवर 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे.
यंदा निर्मला सीतारामन सलग नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या देशातील पहिल्या अर्थमंत्री ठरणार असून हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल.
आतापर्यंत सर्वाधिक म्हणजे एकूण दहा वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे. त्यांनी 1959 ते 1964 या कालावधीत सहा वेळा आणि 1967 ते 1969 दरम्यान चार वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता.
इतर माजी अर्थमंत्र्यांमध्ये पी. चिदंबरम यांनी नऊ तर प्रणव मुखर्जी यांनी आठ वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 2019 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. 2024 मध्ये तिसऱ्यांदा मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतरही त्यांच्याकडेच अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी कायम ठेवण्यात आली.
रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणे ही असामान्य बाब मानली जाते. मात्र आठवड्याच्या शेवटी अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा पूर्णपणे नवी नाही. 2025 चा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर करण्यात आला होता. त्याआधी अरुण जेटली यांनी 2015 आणि 2016 मध्ये शनिवारीच अर्थसंकल्प मांडला होता.
अर्थसंकल्पातील तरतुदींची अंमलबजावणी लवकर सुरू व्हावी यासाठी 2017 पासून अर्थसंकल्पाची तारीख 28 फेब्रुवारीऐवजी 1 फेब्रुवारी करण्यात आली.
जागतिक आर्थिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा GDP वाढदर 7.4 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी हा वाढदर 6.5 टक्के होता.
2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय नागरिक, शेतकरी आणि औद्योगिक क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. आयकर रचनेत सवलती देऊन पगारदार वर्गाच्या हातात जास्त खर्चयोग्य उत्पन्न देण्यावर भर दिला जाऊ शकतो.
याशिवाय रोजगारनिर्मिती, उत्पादन क्षेत्राला चालना देणाऱ्या योजना आणि आर्थिक स्थैर्य राखणाऱ्या उपाययोजनांना या अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिले जाईल, असे मत आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.