केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026: दारू आणि तंबाखूवरील करात काय झाले बदल?

२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पापूर्वीच केंद्राने तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो १ फेब्रुवारीपासून लागू होईल. सिगारेट, पान मसाला आणि गुटख्याला ४० टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये आणले आहे आणि सिगारेटवर नवीन उत्पादन शुल्क लावण्यात आले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026: २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच, केंद्र सरकारने तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांवर एक निर्णायक पाऊल उचलले आहे. यामुळे यावर्षी कर वाढणार की नाही, या सर्व चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांवरील करात मोठी वाढ १ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होईल, ज्या दिवशी अर्थमंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. यातून अतिरिक्त महसूल गोळा करण्यासोबतच, वापर कमी करण्याचा सरकारचा हेतू दिसून येतो.

तंबाखू कर प्रणालीत काय बदल झाले आहेत?

५६ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर आणि संसदीय मंजुरीनंतर, केंद्राने तंबाखूजन्य पदार्थांच्या कर रचनेत बदल केले आहेत. सिगारेट, पान मसाला आणि गुटखा यांना पूर्वीच्या २८ टक्क्यांवरून ४० टक्के जीएसटी स्लॅबमध्ये आणण्यात आले आहे.

यासोबतच, सिगारेटवर नवीन उत्पादन शुल्क लागू करण्यात आले आहे, जे सिगारेटच्या लांबीनुसार प्रति १,००० काड्यांसाठी २,०५० रुपयांपासून ते ८,५०० रुपयांपर्यंत असेल. या सर्व उपायांमुळे, सिगारेटच्या किरकोळ किमतीत १५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारने जीएसटी भरपाई उपकर (सेस) देखील रद्द केला आहे आणि नवीन प्रणालीअंतर्गत त्याजागी अधिक उच्च आणि विशिष्ट कर लावला आहे.

उत्पादनानुसार परिणाम: कोणाला जास्त पैसे द्यावे लागतील?

सिगारेट लक्षणीयरीत्या महाग होणार आहे, ज्यात लहान, नॉन-फिल्टर सिगारेटच्या तुलनेत किंग-साईजसारख्या लांब सिगारेटच्या किमती जास्त वाढतील.

पान मसाला आणि गुटख्यावर आता नवीन आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (सेस) लावला जाईल, ज्याचे शुल्क उत्पादन करणाऱ्या मशीनच्या उत्पादन क्षमतेवर आधारित असेल. चघळण्याच्या तंबाखूवर १०० टक्के, हुक्का तंबाखूवर ४० टक्के आणि पाईप व सिगारेटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या धूम्रपानाच्या मिश्रणावर ३२५ टक्के कर लावला जाईल. याउलट, बिडीला काहीसा दिलासा मिळाला आहे, कारण तिचा जीएसटी दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

दारूबद्दल काय?

मानवी वापरासाठी असलेली दारू जीएसटीच्या कक्षेबाहेरच राहील आणि ती राज्याच्या उत्पादन शुल्क कायद्यांद्वारे नियंत्रित केली जाईल. तथापि, दारू हे राज्यांसाठी महसुलाचे एक प्रमुख स्त्रोत आहे आणि राज्ये त्यांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेदरम्यान अनेकदा उत्पादन शुल्कात वाढ जाहीर करतात.

सरकार आता हे पाऊल का उचलत आहे?

केंद्राच्या या पावलाचा उद्देश भारतातील तंबाखू उत्पादनांवरील कर रचना जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) शिफारशींच्या जवळ आणणे हा आहे, ज्यात तंबाखू उत्पादनांवरील एकूण कराचा बोजा ७५ टक्के असावा असे म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांनी असेही संकेत दिले आहेत की या करातून मिळणारा अतिरिक्त महसूल आरोग्यसेवा उपक्रम आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजांसाठी वापरला जाईल.