
बजेट २०२६: केंद्रीय बजेट २०२६ मध्ये सरकारने पर्यटन क्षेत्राला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी एक मोठा आणि दूरदर्शी रोडमॅप सादर केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हॉस्पिटॅलिटी शिक्षण, टूरिस्ट गाईड स्किलिंग, हेरिटेज डिजिटायझेशन आणि इको-टुरिझम यांना एकत्रितपणे मजबूत करण्याची घोषणा केली आहे. या पॅकेजचा उद्देश रोजगार निर्मिती, परकीय चलन मिळकतीत वाढ आणि भारताची सांस्कृतिक ओळख जागतिक स्तरावर मजबूत करणे हा आहे.
बजेट २०२६ मध्ये नॅशनल कौन्सिल फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजीला अपग्रेड करून एक राष्ट्रीय हॉस्पिटॅलिटी संस्था बनवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही संस्था शिक्षण, उद्योग आणि सरकार यांच्यात दुवा म्हणून काम करेल. भारताची सर्व्हिस इकॉनॉमी मजबूत करणे आणि हॉटेल, टुरिझम व हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रासाठी जागतिक दर्जाचे व्यावसायिक तयार करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.
पर्यटनाचा अनुभव अधिक चांगला करण्यासाठी सरकारने २० प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळांवर १०,००० टूरिस्ट गाईड्सना प्रशिक्षित करण्याची एक प्रायोगिक योजना सुरू केली आहे. हा १२ आठवड्यांचा हायब्रीड ट्रेनिंग प्रोग्राम असेल, जो इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या (IIM) सहकार्याने तयार करण्यात आला आहे. यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार आणि पर्यटकांना उत्तम मार्गदर्शन मिळेल.
सरकार एक नॅशनल डिजिटल डेस्टिनेशन रजिस्ट्री तयार करणार आहे, ज्यामध्ये सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक स्थळांचे तपशीलवार डॉक्युमेंटेशन असेल. यामुळे संशोधक, इतिहासकार, कंटेंट क्रिएटर्स आणि टेक पार्टनर्ससाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील. तसेच, १५ पुरातत्व स्थळांना प्रमुख सांस्कृतिक डेस्टिनेशन म्हणून विकसित केले जाईल.
बजेटमध्ये इको-फ्रेंडली पर्यटनाला चालना देण्यासाठी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, अराकू व्हॅली आणि पोधिगई मलई येथे सस्टेनेबल माऊंटन ट्रेल्स विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यासोबतच, १,५०० शाळा आणि ५०० कॉलेजांमध्ये ABGC कंटेंट-क्रिएटर लॅब्सची स्थापना करून भारताची पर्यटन कथा देश-विदेशात पोहोचवण्याची तयारी आहे.