सिगारेट, गुटखा शौकीनांना मोठा दणका! १ फेब्रुवारीपासून नवा टॅक्स लागू; खिशाला बसणार मोठी कात्री
सार
New Tobacco Tax In India : केंद्र सरकारने सिगारेट आणि पान मसाल्यासारख्या तंबाखूजन्य पदार्थांवर १ फेब्रुवारी २०२६ पासून नवीन उत्पादन शुल्क आणि आरोग्य उपकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या करामुळे उत्पादनांच्या किमती वाढणारय.
नवी दिल्ली : जर तुम्ही सिगारेट किंवा पान मसाल्याचे शौकीन असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी चिंतेची ठरू शकते. केंद्र सरकारने तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर रचनेत मोठे बदल केले असून, येत्या १ फेब्रुवारी २०२६ पासून नवा 'उत्पादन शुल्क' (Excise Duty) आणि 'आरोग्य उपकर' (Health Cess) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे तंबाखू उत्पादनांच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कर रचनेत नेमके काय बदल झाले?
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नवीन कर हे सध्याच्या GST व्यतिरिक्त असतील. हे नवे कर जुन्या 'भरपाई उपकराची' (Compensation Cess) जागा घेतील. पान मसाला आणि सिगारेट: यावर ४०% GST सह आता अतिरिक्त आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर आकारला जाईल.
बिडी: बिड्यांवर १८% GST कायम असेल.
च्युइंग तंबाखू आणि गुटखा: या उत्पादनांच्या पॅकेजिंग मशिनरीवर शुल्क आकारण्याचे नवे नियम (२०२६) अधिसूचित करण्यात आले आहेत.
१ फेब्रुवारीपासून काय बदलणार?
१. नवा उपकर: तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू होईल. २. जुना उपकर रद्द: राज्यांच्या महसूल भरपाईसाठी आतापर्यंत आकारला जाणारा 'GST Compensation Cess' १ फेब्रुवारीपासून बंद होईल. ३. कडक अंमलबजावणी: आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली हा नवा टॅक्स लादला जात असून, हानिकारक उत्पादनांचा वापर कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे.
शेअर बाजारात 'भूकंप'; बड्या कंपन्यांचे शेअर्स कोसळले
सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा फटका तंबाखू कंपन्यांच्या शेअरना बसला आहे. ITC (Gold Flake निर्माता): कंपनीच्या शेअरमध्ये १० टक्क्यांची मोठी घसरण झाली असून तो ३६५ रुपयांवर (१८ महिन्यांतील निचांकी स्तर) पोहोचला आहे. गॉडफ्रे फिलिप्स (Marlboro वितरक): या कंपनीचे शेअर्स १५ टक्क्यांहून अधिक कोसळून २,३३५ रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत.
हा निर्णय का घेतला?
सार्वजनिक आरोग्यासाठी घातक असलेल्या उत्पादनांवर जास्तीत जास्त कर लावून त्यांचा वापर कमी करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी या संदर्भातील अधिकृत नियमावली जाहीर केली असून संसदेने यापूर्वीच या विधेयकांना मंजुरी दिली आहे.