टेस्ला करणार कर्मचाऱ्यांची कपात, इलॉन मस्कने घेतला तडकाफडकी निर्णय

इलॉन मस्कच्या मालकीची इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला आपल्या जागतिक कर्मचाऱ्यांपैकी 10% पेक्षा जास्त कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखत आहे , नोकरी कपातीचे कारण म्हणून भूमिकांची डुप्लिकेशन असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

इलॉन मस्कच्या मालकीची इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला आपल्या जागतिक कर्मचाऱ्यांपैकी 10% पेक्षा जास्त कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखत आहे , नोकरी कपातीचे कारण म्हणून भूमिकांची डुप्लिकेशन असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जर हा निर्णय कंपनीभर लागू झाला तर 14,000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाईल.

इलॉन मस्क काय म्हटला? 
electrick.com द्वारे प्रवेश केलेल्या अंतर्गत ईमेलमध्ये , सीईओ मस्क यांनी सांगितले की, जलद वाढीमुळे कंपनीतील भूमिकांची डुप्लिकेशन झाली आहे आणि "वाढीच्या पुढील टप्प्यासाठी" खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. "आम्ही कंपनीला आमच्या वाढीच्या पुढील टप्प्यासाठी तयार करत असताना, खर्च कमी करण्यासाठी आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी कंपनीच्या प्रत्येक पैलूकडे लक्ष देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, आम्ही संस्थेचे सखोल पुनरावलोकन केले आहे. जागतिक स्तरावर आमची संख्या 10% पेक्षा जास्त कमी करण्याचा कठीण निर्णय मला यापेक्षा जास्त आवडत नाही, परंतु ते केले पाहिजे," मस्कने असे लिहिले आहे.

मागणी वाढवण्यासाठी टेस्लाने त्यांच्या ईव्हीवर किंमती कपातीची मालिका लागू केली असली तरीही ऑटो डिलिव्हरीमध्ये घट झाल्याची माहिती दिल्यानंतर ही घोषणा आली आहे. टेक अब्जाधीश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या महिन्यात काही वेळात भारत भेटीवर भेटणार आहेत आणि येथे नवीन टेस्ला कारखाना उघडण्याच्या त्यांच्या योजनांबद्दल घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी भारतात भेटीसाठी उत्सुक आहोत!" त्याने त्याच्या X प्रोफाइलवर पोस्ट केले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मस्क भेटीबाबत काय म्हणाले? 
बैठकीची कोणतीही तारीख निश्चित केलेली नसली तरी, पंतप्रधान म्हणाले की जगभरातून भारतात होणाऱ्या गुंतवणुकीचे मी स्वागत करतो. या महिन्याच्या सुरुवातीला, श्री मस्क म्हणाले होते की टेस्लाने भारतात इलेक्ट्रिक वाहने प्रदान करणे ही "नैसर्गिक प्रगती" असेल. भारताने नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केल्याच्या एका महिन्यानंतर ही भेट आली आहे ज्यात ईव्हीच्या आयातीवरील कर जवळजवळ 85% ने कमी करण्याची योजना आहे. धोरणानुसार ईव्ही उत्पादकांनी किमान ₹ 4,150 कोटींची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे आणि त्यांना भारतात उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी द्यावा लागेल.
आणखी वाचा - 
इस्रायलमधील ही 5 जण ठरवणार इराणवर कधी आणि कसा करायचा हल्ला....जाणून घ्या नेतन्याहूंच्या वॉर कॅबिनेटबद्दल सविस्तर
नास्त्रेदेमसची भविष्यवाणी खरी ठरते आहे का ? काय केली होती त्याने भविष्यवाणी जाणून घ्या...

Share this article