सुप्रीम कोर्टाकडून Electoral Bonds योजना रद्द, SBIला 3 आठवड्यांत द्यावा लागेल अहवाल
सार
Electoral Bonds Scheme : इलेक्टोरल बॉण्ड योजना हे आर्थिक साधन स्वरुपात काम करते. ही योजना एखादी व्यक्ती आणि व्यवसायांना त्यांची ओळख उघड न करता, राजकीय पक्षांना सावधपणे पैशांच्या स्वरुपात योगदान देण्यास परवानगी देते.
Electoral Bonds Scheme : इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी (15 फेब्रुवारी) मोठा निकाल दिला आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड योजना बेकायदेशीर आणि असंविधानिक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल कोर्टाने दिला आहे. इतकेच नव्हे तर कोर्टाकडून इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेवर बंदी घालण्यात आली आहे.
यासोबतच SBIला तीन आठवड्यांच्या आत म्हणजेच 6 मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले गेले आहे. कोणत्या पक्षाला इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेअंतर्गत किती पैसे मिळाले? हे SBI सांगावे लागेल. SBIद्वारे वर्ष 2019पासून इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेअंतर्गत मिळालेल्या पैशांचा अहवाल सादर केला जाईल. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला एसबीआयकडून माहिती घेण्यास सांगितले आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाने 13 मार्चपर्यंत ही माहिती आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी.
माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन - SC
सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली आणि एकमताने हा महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आला. 'निनावी निवडणूक बॉण्ड योजना म्हणजे कलम 19(1)(A) अंतर्गत माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. पक्षाला किती देणगी मिळाली हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला आहे', असे न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले. वर्ष 2017मध्ये प्राप्तिकर कायद्यामध्ये केलेल्या बदलांतर्गत देणग्यांबाबतची माहिती ठेवणे घटनाबाह्य असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.
सुनावणी कधी सुरू झाली?
31 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली होती. यादरम्यान कोर्टाने 2 नोव्हेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला. तर दुसरीकडे सरकारतर्फे 2 जानेवारी 2018 रोजी सुरू केलेली निवडणूक रोखे योजनेकडे रोख देणग्या बदलण्याचा आणि राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता वाढवण्याचा उपाय म्हणून पाहिले गेले.
निवडणूक रोखे हे आर्थिक साधनाच्या स्वरुपात काम करते. हे व्यक्ती आणि व्यवसायांना त्यांची ओळख उघड न करता, राजकीय पक्षांना सावधपणे पैसे देण्यास परवानगी देते. या योजनेशी संबंधित तरतुदींनुसार देशातील कोणताही नागरिक किंवा देशामध्ये समाविष्ट किंवा स्थापित केलेली कोणतीही संस्था Electoral Bonds खरेदी करू शकते.
आणखी वाचा