तीन तलाक कायद्याविरुद्ध किती गुन्हे दाखल? सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली माहिती
सार
सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक कायद्यावर सरकारकडून आकडेवारी मागितली आहे. न्यायालय जाणून घेऊ इच्छिते की किती मुस्लिम पुरुषांवर गुन्हे दाखल झाले आणि किती जणांवर आरोपपत्र दाखल झाले.
ट्रिपल तलाकला गुन्हा घोषित करणाऱ्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले आहे की आतापर्यंत या कायद्याअंतर्गत किती मुस्लिम पुरुषांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने सरकारला विचारले आहे की मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा, २०१९ अंतर्गत आतापर्यंत किती मुस्लिम पुरुषांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत आणि किती जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली माहिती
सुनावणीच्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी महिलांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कायदा, २०१९ ची आवश्यकता अधोरेखित केली. यावर मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी टिप्पणी करताना म्हटले की आता केंद्र सरकारने तीन तलाक म्हणणे हाच गुन्हा घोषित केला आहे, जो आधीच असंवैधानिक होता. तसेच, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की आता सर्व गुन्हे केंद्रीकृत झाले आहेत आणि केंद्र सरकारला विचारले आहे की किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि इतर उच्च न्यायालयांमध्येही या कायद्याविरुद्ध कोणतीही याचिका दाखल करण्यात आली आहे का.
जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणात आपली बाजू मांडताना म्हटले की हे असे आहे की जसे एखाद्या व्यक्तीला असे म्हणणे की पुढच्याच क्षणापासून तू माझी पत्नी नाहीस आणि या एका शब्दामुळे एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या जीवनातून आणि घराबाहेर काढले जाते. शमशादच्या युक्तिवादांवर प्रतिक्रिया देताना, मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना म्हणाले, "मला वाटत नाही की कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांचा समावेश केला जाऊ शकतो"।
CJI म्हणाले हे
CJI म्हणाले की बहुतेक वकील असा युक्तिवाद करणार नाहीत की तीन तलाक ही योग्य प्रथा आहे, कदाचित ते त्याच्या गुन्हेगारीकरणाच्या पैलूवर वाद घालतील. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी तीन तलाकची प्रथा संपली आहे यावर भर दिला. २०१९ च्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारे अनेक संघटना आहेत हे लक्षात घेऊन, न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांची नावे काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रकरण 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) सुधारणा कायदा, २०१९ ला आव्हान यासंदर्भात' मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला.