बिझनेस डेस्क: मोदी ३.० चा दुसरा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक करदात्यांना मोठी सवलत देऊ शकतात. वृत्तानुसार, यावेळी अर्थसंकल्पात १०.५० लाख वार्षिक कमाई करणाऱ्यांसाठी आयकर दरात कपात केली जाऊ शकते. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2025) सरकार जुन्या करप्रणालीला (Old Tax Regime) पूर्णपणे रद्द करू शकते. चला तर मग जाणून घेऊया ही जुनी करप्रणाली नेमकी काय आहे आणि ती कोणासाठी फायदेशीर आहे?
२०२४ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने आयकराबाबत मोठी सवलत दिली होती. सध्या नवीन करप्रणाली (New Tax Regime) अंतर्गत ३ लाख ते ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५% कर द्यावा लागतो, जो पूर्वी ६ लाख रुपये होता. नवीन करप्रणालीच्या इतर स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात ती रद्द केली जाऊ शकते असे मानले जात आहे.
जुन्या करप्रणालीत सवलतीचे पर्याय जास्त आहेत पण फक्त चारच स्लॅब आहेत. यामध्ये २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. आयकर कायद्याच्या कलम ८७A चा फायदा घेऊन जुन्या करप्रणालीत ५.५० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते, कारण यामध्ये १२,५०० रुपये माफ केले जातात.
२.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर
२.५ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५% म्हणजेच १२,५०० रुपये कर
५ लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २०% म्हणजेच १,१२,५०० रुपयांपर्यंत कर
१० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% म्हणजेच १,१२,५०० रुपयांपेक्षा जास्त कर
जुन्या करप्रणालीत तुम्ही चार स्लॅबनुसार कर भरता. मात्र, आयकर कायद्यात असे अनेक नियम म्हणजेच करसवलती आहेत, ज्याद्वारे तुम्ही १० लाख रुपयांपर्यंत कर वाचवू शकता. यामध्ये गुंतवणूक, आरोग्य विमा, मुलांचे शाळेचे शुल्क आणि घराच्या भाड्यावर करसवलतीचा लाभ घेऊ शकता. त्यामुळे ज्यांचे पैसे या गोष्टींमध्ये जातात, त्यांच्यासाठी जुनी करप्रणाली योग्य ठरते.