Paid Menstrual Leave Policy : महिलांसाठी ‘पेड पिरियड लीव’ अनिवार्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

Paid Menstrual Leave Policy : महिला कर्मचाऱ्यांना ‘पेड पिरियड लीव’ देण्याची मागणी करणारी याचिका ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असे आदेश अनिवार्य केल्यास कंपन्या महिलांना नोकरी देताना मागे हटू शकतात, असे निरीक्षण नोंदवले. या विषयावर सरकारने सर्व भागधारकांशी चर्चा करून धोरण ठरवावे, असेही न्यायालयाने सुचवले.

Paid Menstrual Leave Policy : सुप्रीम कोर्टाने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘पेड पिरियड लीव’ (Paid Menstrual Leave Policy) अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी याचिका ऐकण्यास नकार दिला आहे. शुक्रवार, 13 मार्च 2026 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत महिलांना कमकुवत समजण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट केले.

“महिलांना इतकं कमकुवत समजू नका” – मुख्य न्यायाधीश

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जस्टिस जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हटले की, महिलांसाठी पगारी मासिक पाळी रजा अनिवार्य करण्याची मागणी वरकरणी योग्य वाटत असली, तरी त्याचा महिलांवरच नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. जर अशी रजा कायद्याने अनिवार्य केली, तर कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करू शकतात.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एम. आर. शमशाद (M. R. Shamshad) यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, केरळ सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशा प्रकारची रजा लागू केली आहे. तसेच काही खासगी कंपन्याही स्वेच्छेने महिला कर्मचाऱ्यांना ‘पेड पिरियड लीव’ देत आहेत.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादी कंपनी स्वेच्छेने अशी रजा देत असेल तर ती चांगली बाब आहे. मात्र, न्यायालयाने जर कायद्याने अशी सक्ती केली, तर सरकारी किंवा न्यायव्यवस्थेतील नोकऱ्यांमध्येही महिलांना प्राधान्य देण्याबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे महिलांच्या करिअरवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली.

सरकारने धोरण ठरवण्याचा सल्ला

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्यांनी या विषयावर सरकारला आधीच निवेदन दिले आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सर्व भागधारकांशी चर्चा करून याबाबत योग्य धोरण तयार करावे. तसेच मासिक पाळी ही कोणतीही ‘वाईट घटना’ नसून अशा मागण्यांमुळे समाजात महिलांना कमकुवत समजले जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.