Sonia Gandhi: मतदार यादीतील नावावरून जुना वाद, FIR होणार का? कोर्टाचा निर्णय २१ सप्टेंबरला

सोनिया गांधींविरोधात FIR दाखल करण्याच्या याचिकेवर द्वारका कोर्टाने आपला निर्णय २१ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलला आहे. १९८३ मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच त्यांचं नाव मतदार यादीत होतं, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. सोनिया गांधींच्या वकिलांनी मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत.

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या मतदार यादीतील नावाच्या जुन्या प्रकरणाशी संबंधित एका याचिकेवर द्वारका कोर्टातील विशेष न्यायाधीशांनी आपला निर्णय पुढे ढकलला आहे. आता या प्रकरणी २१ सप्टेंबर रोजी निकाल दिला जाणार आहे.

भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच सोनिया गांधींचं नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आलं होतं, असा आरोप करत त्यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याची मागणी करणारी ही याचिका आहे. विकास त्रिपाठी नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली आहे. याआधी मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने त्यांची FIR दाखल करण्याची मागणी फेटाळली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देत त्रिपाठी यांनी सेशन कोर्टात धाव घेतली आहे.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद काय?

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने २९ ऑगस्ट रोजी यावर निकाल देणार होते, पण आता तो लांबणीवर पडला आहे. त्यांनी २५ जुलै रोजी निकाल राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान सोनिया गांधी यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील आर. एस. चीमा आणि वकील तरन्नुम चीमा यांनी सांगितलं की, याचिकाकर्त्याने सादर केलेली कागदपत्रं खरी नाहीत. तर दुसरीकडे, याचिकाकर्ते विकास त्रिपाठी यांचे वकील, ज्येष्ठ अधिवक्ता अजय बर्मन आणि वकील नीरज यांनी युक्तिवाद केला की, भारतीय नागरिक होण्याआधी सोनिया गांधींचं नाव मतदार यादीत कसं आलं, याचं स्पष्टीकरण प्रतिवादी देऊ शकलेले नाहीत.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हे संपूर्ण प्रकरण १९८३ सालाशी संबंधित आहे. सोनिया गांधी यांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच त्यांचं नाव मतदार यादीत आल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणात अतिरिक्त कागदपत्रं सादर करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज त्रिपाठी यांनी १६ मे रोजी दाखल केला होता. त्यावर ४ जुलै रोजी सोनिया गांधींनी आपलं उत्तर सादर केलं.

याआधी १८ एप्रिल रोजी युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर, याचिकाकर्त्याने १९८० सालचा निवडणूक आयोगाचा एक अहवाल रेकॉर्डवर आणण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर हे अतिरिक्त कागदपत्र सादर करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला.

सुनावणीत कोर्टाने काय म्हटलं?

३० मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने सोनिया गांधींच्या वकिलांना थेट प्रश्न विचारला होता, "१९८३ मध्ये नागरिक होण्यापूर्वीच सोनिया गांधी मतदार झाल्या, या मुद्द्याला तुम्ही कसं बगल देणार?"

यावर सोनिया गांधींचे वकील आर. एस. चीमा म्हणाले की, हे प्रकरण म्हणजे "fishing and roving inquiry" (विनाकारण आणि दिशाहीन चौकशी) आहे आणि मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने योग्यच निर्णय दिला होता.

तर त्रिपाठींचे वकील अजय बर्मन यांनी युक्तिवाद केला की, "एखाद्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळण्याआधी तिचं नाव मतदार यादीत येणं शक्य नाही. बनावट कागदपत्रं किंवा फसवणुकीशिवाय हे होऊ शकत नाही, हेच आम्ही कोर्टाला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहोत."

कोर्टाने हेही नमूद केलं की, "तुम्ही FIR दाखल करण्याची मागणी करत आहात. हे प्रकरण जवळपास ५० वर्षं जुनं आहे. आता चौकशी कुणाची करणार?" यावर त्रिपाठींच्या वकिलांनी सांगितलं की, त्यांना या प्रकरणाची माहिती होती आणि नुकतीच निवडणूक आयोगाकडून संबंधित कागदपत्रांची प्रत मिळाली आहे. "आम्ही यादीच्या प्रतीसाठी अर्ज केला होता आणि आम्हाला साक्षांकित प्रती मिळाल्या आहेत," असं वकिलांनी सांगितलं.

"खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी आहे," असं याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केलं. मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने FIR दाखल करण्यास नकार दिल्यानंतर, त्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. (ANI)

(ही बातमी केवळ मथळा वगळता Asianet Newsable English च्या टीमने संपादित केलेली नाही आणि सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)