गेल्या दोन आठवड्यांपासून लडाखमध्ये सोनम वांगचुक उपोषणाला बसले आहेत नेमकी प्रकरण काय ?
2019 मध्ये लडाख केंद्र शासित म्हणून घोषित केले.त्यानंतर केंद्राने तेथील पर्यावरण आणि आदिवासी संस्कृतीला जपण्यासाठी काही निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.अद्याप तसे काही झालेले नाही. त्यांच्या प्रमुख चार मागण्या आहेत.
दिल्ली : 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले विशेष 370 कलाम हटवून जम्मू काश्मीर आणि लडाख हि दोन राज्ये केंद्र शासित म्हणून घोषित करण्यात आली.त्यानंतर केंद्राने लडाखचे पर्यावरण आणि तेथील आदिवासी स्थानिक संस्कृतीला जपण्यासाठी काही निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते.मात्र अजूनही ते झालेले नसल्याने संतप्त लडाख वासियांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरु केले असून त्यांच्या प्रमुख चार मागण्या आहेत.
लडाखमधील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक 6 मार्चपासून उपोषण करत आहेत. लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि राज्यघटनेतील सहावे परिशिष्ठ लागू करावे, अशा विविध मागण्यांसाठी ते उपोषणाला बसले आहेत. लेह शहरातील नवांग दोरजे मेमोरियल पार्क येथे त्यांचं उपोषण सुरू आहे.अत्यंत कडाक्याची थंडी असतानाही वांगचुक यांनी उपोषण सोडले नाही. तसेच त्याच्यासह अनेक नागरिक त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत.
तसेच याआधी लेहमध्ये 3 फेब्रुवारीला हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. त्यावेळी लडाख बंदची हाक ही देण्यात आली आणि नागरिकांनी याला उदंड प्रतिसाद दिला होता.
त्या चार मागण्या कोणत्या?
1) लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा.
2) राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ठ लागू करणे.
3) लडाखमध्ये आणखी एक संसदीय जागा वाढवणे. आणि
4) लडाखमध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना.
या मागण्यांच्या मागचे कारण काय ?
निसर्ग सौंदर्याने नटलेलं लडाख हे देशातील पर्यटनाचं मुख्य ठिकाण मानलं जात. या ठिकाणी पहिल्या मागणीनुसार 6 परिशिष्ट नुसार आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरमला राज्याचा दर्जा मिळाला आहे, जेणेकरून तिथल्या आदिवासींच्या अधिकारांचं संरक्षण व्हावं.कारण लडाखमध्ये असंख्य आदिवासी आहेत त्यांच्या संस्कृतीचे जातं होणे गरजेचे आहे.अन्यथा येथील नैसर्गिक सौंदर्य आणि आदिवासी संस्कृती लवकरच नष्ट होईल.
तसेच लडाखमध्ये लेह आणि कारगिलसाठी दोन स्वतंत्र खासदारांची तरतूद करण्यात यावी.कारण सध्या संसदेत संपूर्ण लडाखचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एकच खासदार आहे. त्याचप्रमाणे स्वतंत्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन म्हणजे लोकसेवा आयोगाची स्थापना व्हावी. जेणे करून तिथल्या तरुणांना सरकारी नोकरीची संधी मिळू शकेल.अश्या मागण्यांसाठी नागरिक आणि सोनम वांगचुक गेल्या 6 मार्च पासून आंदोलन करत आहे.
आणखी वाचा :
अरविंद केजरीवाल यांनी ED विरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका घेतली मागे
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना राजीनामा द्यावा लागणार की तुरुंगातून चालवणार सरकार?