१३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या JPC मध्ये शिवसेना (उबाठा) गट होणार सहभागी
सार
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी घोषणा केली की, १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती (JPC) मध्ये त्यांचा पक्ष सहभागी होणार नाही.
मुंबई: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी सोमवारी घोषणा केली की, १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती (JPC) मध्ये त्यांचा पक्ष सहभागी होणार नाही. सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदाराने केंद्र सरकारवर 'लोकशाही आणि निवडून आलेल्या सरकारांना' उद्ध्वस्त करण्यासाठी हे विधेयक रेटण्याचा आरोप केला.
काय म्हटले संजय राऊत?
सोशल मीडिया पोस्टमध्ये असे लिहिले आहे की, "मोदी सरकार लोकशाही आणि लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला उद्ध्वस्त करण्यासाठी १३० वी घटनादुरुस्ती रेटत आहे. हे विधेयक पुनरावलोकन करण्यासाठी स्थापन केलेली JPC ही केवळ एक दिखावा आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की शिवसेना अशा JPC मध्ये सहभागी होणार नाही.
सविस्तर छाननीसाठी पाठवलं १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२५ मध्ये अशी तरतूद आहे की जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाच्या शिक्षेच्या आरोपाखाली ३० दिवस सलग अटक आणि ताब्यात ठेवले तर त्यांना आपोआप पदावरून हटवले जाईल. संसदेच्या दोबाही घरांतील ३१ सदस्यांचा समावेश असलेल्या JPC कडे हे विधेयक सविस्तर छाननीसाठी पाठवण्यात आले आहे. समिती विधेयकाची तपासणी करेल आणि ते मतांसाठी ठेवण्यापूर्वी शिफारसी देईल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की विरोधकांच्या तीव्र टीकेनंतरही १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२५ मंजूर होईल. अमित शहा यांनी विधेयकाचे समर्थन करताना सांगितले की ते 'संवैधानिक नैतिकता' आणि जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आहे, आणि हे विधेयक सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांसह सर्व नेत्यांना समानतेने लागू होईल यावर भर दिला. "मला खात्री आहे की ते मंजूर होईल. काँग्रेस पक्षात आणि विरोधात असे अनेक लोक असतील जे नैतिकतेला पाठिंबा देतील आणि नैतिक भूमिका राखतील...," असे ते म्हणाले.
"पंतप्रधानांनी स्वतः यामध्ये पंतप्रधानपदाचा समावेश केला आहे... यापूर्वी, इंदिरा गांधी यांनी ३९ वी घटनादुरुस्ती (राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सभापतींचे भारतीय न्यायालयांकडून न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून संरक्षण करण्यासाठी) आणली होती... नरेंद्र मोदीजींनी स्वतःविरुद्ध एक घटनादुरुस्ती आणली आहे की जर पंतप्रधान तुरुंगात गेले तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल...," असे शहा यांनी १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर सांगितले. शहा यांनी १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२५ मांडले, ज्याचा उद्देश पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाच्या शिक्षेच्या आरोपाखाली ३० दिवस सलग अटक आणि ताब्यात ठेवल्यास त्यांना पदावरून हटवणे हा आहे.