सांगितल्यापेक्षा जास्त केस कापल्याबद्दल मॉडेल आश्ना रॉयने दिल्लीतील आयटीसी मौर्य सलूनविरोधात तक्रार दाखल केली होती. अनेक वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर, तिला अखेर २५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळवण्यात यश आले आहे.
ब्युटी पार्लरमध्ये केस कापताना तुम्हालाही असा अनुभव आला असेल. तुम्ही एक इंच केस कापायला सांगितले, तर ते थोडे जास्त कापतात आणि नंतर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणेच कापल्याचे सांगतात. किंवा केस दुभंगले होते, खूप पातळ दिसत होते, अशी अनेक कारणे देऊन ते तुमचे समाधान करण्याचा प्रयत्न करतात. इथेही, सांगितल्यापेक्षा जास्त केस कापल्याबद्दल एका महिलेने सलूनवर खटला दाखल केला आणि २ कोटींची मागणी केली होती, पण अखेर तिला २५ लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळाली. मॉडेल आश्ना रॉय यांनीच हा खटला दाखल करून २५ लाख रुपये मिळवले आहेत.
26
अशी आहे या प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण 2018 मधील आहे. एप्रिल 2018 मध्ये, आयआयएम कलकत्ताची पदवीधर असलेली मॉडेल आश्ना रॉय, नोकरीच्या मुलाखतीपूर्वी दिल्लीतील आयटीसी मौर्य येथील सलूनमध्ये हेअर कटसाठी गेली होती. तिने सलून कर्मचाऱ्याला तिचे केस 4 इंच ट्रिम करण्यास सांगितले होते. पण कर्मचाऱ्याने तिच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त लांब केस कापले.
यावर उपाय म्हणून सलूनने तिला मोफत हेअरकेअर ट्रीटमेंट देऊ केली. पण या मोफत हेअर ट्रीटमेंटमुळे तिच्या डोक्याची त्वचा आणि केसांची स्थिती आणखी बिघडल्याचा आरोप तिने केला. त्यामुळे, जुलै 2018 मध्ये, मॉडेल रॉयने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे (NCDRC) तक्रार दाखल केली.
36
मॉडेलने केली होती ३ कोटींच्या नुकसान भरपाईची मागणी
नोकरीच्या मुलाखती आणि मॉडेलिंगच्या संधींची तयारी करत असताना, आयटीसी मौर्यच्या सलूनने केलेल्या खराब हेअर कटमुळे माझा आत्मविश्वास आणि व्यावसायिक प्रतिमेवर गंभीर परिणाम झाला आहे, असे तिने तक्रारीत म्हटले होते. या घटनेमुळे आपल्याला गंभीर मानसिक ताण आला असून, ३ कोटी रुपये नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी तिने अर्जात केली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर, सप्टेंबर २०२१ मध्ये, NCDRC ने आयटीसी मौर्यच्या सलूनच्या सेवेत त्रुटी असल्याचा निकाल दिला आणि मॉडेल आश्ना रॉयला वार्षिक ९% व्याजासह २ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. एवढ्या मोठ्या नुकसान भरपाईच्या निर्णयाने धक्का बसलेल्या आयटीसी मौर्यने या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
नंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, या प्रकरणाची सुनावणी करताना, कोर्टाने आयटीसी मौर्यच्या सेवेत खरोखरच त्रुटी असल्याचा NCDRC चा निर्णय कायम ठेवला. पण NCDRC ने निश्चित केलेली मोठी नुकसान भरपाईची रक्कम मान्य न करता ती बाजूला ठेवली. प्रकरणाच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी हे प्रकरण पुन्हा NCDRC कडे पाठवले. ग्राहकाला झालेल्या नुकसानीचे पुरावे सादर करण्याचे आणि आयटीसी मौर्यला ते नाकारण्याचे निर्देश दिले.
56
आयटीसी मौर्य सलूनने सुप्रीम कोर्टात निर्णयाला दिले आव्हान
त्यावेळी आयटीसीने कोर्टात २५ लाख रुपये जमा केले, जे नंतर NCDRC कडे हस्तांतरित करण्यात आले. त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, आयटीसी सलूनमुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल पुरावा देण्यासाठी तिने प्रतिज्ञापत्र आणि ईमेलच्या प्रती, तिला मिळालेल्या नोकरीच्या ऑफर्स, मॉडेलिंग प्रमाणपत्रे, पगाराच्या स्लिप्स आणि वैद्यकीय अहवालांसह अतिरिक्त पुरावे कोर्टासमोर सादर केले. NCDRC समोर सादर केलेल्या कागदपत्रांचा भाग म्हणून, तिने देय नुकसान भरपाईची रक्कम ५.२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली.
66
सुप्रीम कोर्टाचा २५ लाख रुपये नुकसान भरपाईचा आदेश
नंतर एप्रिल २०२३ मध्ये NCDRC ने पुन्हा या प्रकरणाचा आढावा घेतला आणि रॉयच्या बाजूने २ कोटी रुपये नुकसान भरपाई आणि त्याचे व्याज देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आयटीसीने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने केली. खंडपीठाने निकाल दिला की, मोठ्या नुकसान भरपाईचे दावे केवळ अंदाज किंवा असत्यापित कागदपत्रांवर नव्हे, तर वास्तविक नुकसानीच्या विश्वासार्ह पुराव्यांद्वारे समर्थित असले पाहिजेत. तसेच, NCDRC ने दिलेली २ कोटींची नुकसान भरपाई रद्द करून ती २५ लाखांपर्यंत मर्यादित केली.
