Jio Satellite Internet: इलॉन मस्कला अंबानींची टक्कर, जिओची सॅटेलाईट इंटरनेट क्रांती, ६ लाख गावांना फायदा!

रिलायन्स जिओने देशाच्या कानाकोपऱ्यात हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी १६०० सॅटेलाईट्स आणि २३ ग्राऊंड स्टेशन्सचा मोठा प्लॅन जाहीर केलाय. इलॉन मस्कच्या स्टारलिंकला थेट भिडण्यासाठी जिओने 'सॉव्हरिन सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटी' आणली असून, ती 4G आणि 5G नेटवर्कसोबत जोडली जाणार आहे.

नवी दिल्ली: भारताच्या दुर्गम आणि सीमावर्ती भागात हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी रिलायन्स जिओने एक क्रांतीकारी पाऊल उचललंय. कंपनीने देशभरात तब्बल १६०० सॅटेलाईट्स (उपग्रह) आणि २३ ग्राऊंड स्टेशन्स उभारण्याची मोठी घोषणा केली आहे.

नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या 'इंडिया मोबाईल काँग्रेस २०२६' (India Mobile Congress 2026) या जागतिक मंचावर जिओने या "सॉव्हरिन सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटी" (Sovereign Satellite Connectivity) प्रोजेक्टची अधिकृत घोषणा केली. इलॉन मस्कच्या मालकीची 'स्टारलिंक' कंपनी भारतात आपली सेवा सुरू करण्यासाठी परवानगीची वाट पाहत असतानाच, जिओने हा मोठा डाव टाकलाय.

या प्रोजेक्टचे महत्त्वाचे मुद्दे

जिओचा हा प्रोजेक्ट फक्त परदेशी तंत्रज्ञान वापरण्यापुरता मर्यादित नाही. या तंत्रज्ञानाचे संपूर्ण हक्क भारताकडेच राहावेत, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

पृथ्वीच्या जवळच्या कक्षेत (Low Earth Orbit) काम करणाऱ्या १६०० सॅटेलाईट्सचं हे मोठं नेटवर्क असणार आहे.

सॅटेलाईट नेटवर्कला जमिनीवरील मोबाईल आणि फायबर टॉवर सिस्टीमशी जोडण्यासाठी देशभरात २३ मोठी ग्राऊंड स्टेशन्स उभारली जातील.

भारताचा भूभाग आणि सागरी सीमांवर १०० टक्के कनेक्टिव्हिटी देण्याचं या प्रोजेक्टचं मुख्य टार्गेट आहे.

ज्या ठिकाणी मोबाईल टॉवर किंवा फायबर केबल पोहोचू शकत नाही, अशा देशातील ६ लाखांहून अधिक दुर्गम गावे, बेटे, सीमावर्ती भाग आणि हिमालयाच्या कठीण पट्ट्यांमध्ये यामुळे इंटरनेट पोहोचेल.

डिझाईन, इंजिनिअरिंग, टेस्टिंगपासून ते लाँचिंग आणि प्रत्यक्ष कामापर्यंत सॅटेलाईटची संपूर्ण साखळी भारताच्याच नियंत्रणात असावी, असा जिओचा दृष्टिकोन आहे.

सध्याच्या नेटवर्कसोबत जोडणी

स्वतःचं सॅटेलाईट नेटवर्क एक वेगळी सिस्टीम म्हणून वापरण्याऐवजी, जिओ ते त्यांच्या सध्याच्या 4G, 5G मोबाईल आणि फायबर इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबत जोडणार आहे.

यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागात साध्या स्मार्टफोनवरही थेट सॅटेलाईट कनेक्टिव्हिटी मिळून 'डायरेक्ट-टू-डिव्हाईस' कॉलिंग आणि डेटाची सुविधा मिळेल. याशिवाय, आपत्ती व्यवस्थापन, भारतीय संरक्षण दल, हवाई आणि सागरी वाहतुकीसाठी या नेटवर्कचा खूप चांगला फायदा होईल.

जिओ विरुद्ध स्टारलिंक: सरकारचं काय म्हणणं आहे?

काही व्यावसायिक आपली मक्तेदारी टिकवण्यासाठी स्टारलिंकला भारतात येण्यापासून रोखत आहेत, असा आरोप इलॉन मस्क यांनी नुकताच 'X' (ट्विटर) वर केला होता. पण भारताच्या दूरसंचार मंत्रालयाने हा आरोप फेटाळून लावलाय. सॅटेलाईट सेवांसाठी भारत सरकार एक पारदर्शक आणि न्याय्य प्रक्रिया राबवत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.

सध्या स्टारलिंक, जिओ सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स आणि भारती एअरटेलचा पाठिंबा असलेली युटेलसॅट वनवेब (Eutelsat OneWeb) या तिन्ही कंपन्यांची सुरक्षा तपासणी एकाच टप्प्यावर आहे. स्टारलिंकने त्यांना लागणारा GMPCS परवाना आणि IN-SPACe ची परवानगी आधीच मिळवली आहे. भारतीयांचा डेटा देशातच सुरक्षित राहावा यासाठी त्यांनी भारतात २० गेटवे साईट्सही उभारल्या आहेत.

स्टारलिंक भारतीय मार्केटमध्ये लगेच एन्ट्री करण्यासाठी तयारी करत असतानाच, रिलायन्स जिओने भारताच्या आत्मनिर्भरतेला साजेसं असं मोठं 'सॉव्हरिन सॅटेलाईट नेटवर्क' उभारण्याची दीर्घकालीन रणनीती आखून या स्पर्धेत शड्डू ठोकला आहे.