RBI Monetary Policy : आरबीआय रेपो रेट वाढवणार की जैसे थे ठेवणार? अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतभेद

आरबीआय लवकरच आपलं पतधोरण जाहीर करणार आहे. वाढती महागाई आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे रेपो रेटमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. पण ही वाढ आताच होणार की डिसेंबरमध्ये, यावर अर्थतज्ज्ञांमध्ये दोन गट पडले आहेत.

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बुधवारी आपलं पतधोरण जाहीर करणार आहे. वाढती महागाई आणि जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेमुळे रेपो रेटमध्ये ७५ बेसिस पॉईंट्सपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. पण मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ही वाढ आताच करणार की डिसेंबरपर्यंत वाट पाहणार, यावर अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत.

एमपीसीची (MPC) तीन दिवसीय बैठक ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान होत आहे. याआधी ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीत आरबीआयने रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवला होता. तसेच, महागाई आणि विकासाचा अंदाज घेण्यासाठी 'न्यूट्रल' भूमिका कायम ठेवली होती.

रेपो रेट वाढीच्या वेळेवर अर्थतज्ज्ञांमध्ये मतभेद

बुधवारच्या निर्णयापूर्वी, क्रिसिलचे (Crisil) मुख्य अर्थतज्ज्ञ धर्मकीर्ती जोशी यांनी रेपो रेटमध्ये तातडीने वाढ करण्याची मागणी केली आहे. "देशांतर्गत मजबूत विकास आणि वाढते जागतिक व्याजदर पाहता, पतधोरणात बदल होईल आणि आगामी बैठकीत आपण रेट वाढलेला पाहू," असं जोशी यांनी एएनआयला (ANI) सांगितलं. त्यांनी २५ बेसिस पॉईंट्सच्या वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. दुसरीकडे, डेलॉइटच्या (Deloitte) मुख्य अर्थतज्ज्ञ रुमकी मुजुमदार यांनीही या वर्षाच्या अखेरीस रेट वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. "प्रश्न हा आहे की कधी? कदाचित ऑक्टोबरमध्ये नाही. पण वर्षाच्या शेवटी डिसेंबरमध्ये हे होऊ शकतं," असं मुजुमदार म्हणाल्या.

बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ मदन सबनवीस यांच्या मते, मध्यवर्ती बँक महागाई आणि खरीप पिकांच्या स्थितीबाबत अधिक स्पष्टतेची वाट पाहील. "आरबीआय या पॉलिसीमध्ये 'पॉज' घेऊ शकते आणि डिसेंबरपासून रेट वाढवण्यास सुरुवात करू शकते," असं ते म्हणाले. डिसेंबर, फेब्रुवारी आणि पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला प्रत्येकी २५ बेसिस पॉईंट्सची वाढ होऊन रेपो रेट ६ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचेल, असा त्यांचा अंदाज आहे.

महागाई आणि जागतिक दबावामुळे आव्हानं वाढली

आर्थिक वर्ष २०२७ (FY27) मध्ये सीपीआय (CPI) महागाई ५ टक्क्यांच्या वर जाण्याची शक्यता आहे. त्यातच अपुरा पाऊस आणि कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या आसपास असल्याने महागाईचा दबाव आणखी वाढू शकतो.

याशिवाय, आरबीआयच्या स्पेशल फॉरेक्स स्वॅप सुविधेने ३१ ऑगस्टपर्यंत एफसीएनआर(बी) [FCNR(B)] ठेवींद्वारे १३२.९८ अब्ज डॉलर्स जमा केले आहेत. या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे बाजारात अतिरिक्त तरलता (liquidity) निर्माण झाली असून, ती कमी करण्याचं आव्हान बँकेसमोर आहे.

जागतिक आर्थिक परिस्थितीही आव्हानात्मक आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत आपला पॉलिसी रेट २५ बेसिस पॉईंट्सने वाढवला आहे. अमेरिकेतील बाँड यील्ड ५.३ टक्क्यांच्या वर गेले आहेत. तर हा रिपोर्ट लिहेपर्यंत रुपयाची घसरण होऊन तो प्रति डॉलर ९६.४२०० वर ट्रेड करत होता. यामुळे मध्यवर्ती बँकेसमोरील बाह्य दबाव वाढला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, आरबीआय वाढती महागाई आणि तरलतेच्या चिंतांसोबतच देशांतर्गत विकासाचा समतोल साधत पतधोरण कडक करण्याचा निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.